दिल्ली: चांदनी चौक से 15 फरवरी को निकालेगें सीलिंग विरोधी रैली

सीलिंग के विरोध में आगे की रणनीति तैयार करने के लिए व्यापारिक संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेर्ड्स (कैट) के नेतृत्व में शुक्रवार को कंस्टीट्यूशन क्लब में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि व्यापारी 15 फरवरी को चांदनी चौक स्थित घंटाघर से सीलिंग विरोधी रैली निकालेंगे।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा की रैली में दिल्ली के विभिन्न बाजारों के व्यापारी एकत्र हो कर केंद्र सरकार से सीलिंग पर तुरंत रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग करेंगे। वहीं, 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के अवसर पर ‘माई वेलेंटाइन माई शॉप नाम से एक अभियान चलाया जाएगा। इसमें व्यापारी नगर निगम, एनडीएमसी और डीडीए के कार्यालयों के दरवाज़ों पर गुलाब चढ़ाएंगे ।

प्रवीण खंडेलवाल ने कहा की केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर सीलिंग पर रोक लगाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि निगरानी समिति नियमों की अनदेखी कर सीलिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है की केंद्र सरकार की नाक के ठीक नीचे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर एक कमेटी दिल्ली में अतिरिक्त प्रशासनिक अथॉरिटी की तरह काम कर रही है।

व्यापारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे

व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंड्स्ट्री (सीटीआई) ने शुक्रवार को सीलिंग के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। सीटीआई के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि अगर 10 फरवरी तक सीलिंग से राहत नहीं दी गई तो व्यापारी बाजारों में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

सीटीआई के अनुसार, कारोबारियों को राहत दिलाने के लिए एलजी और निगरानी कमेटी से एक बार फिर से समय मांगा गया है। बृजेश गोयल ने बताया कि व्यापारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर 10 फरवरी तक सीलिंग से राहत नहीं दी गई तो दिल्ली के लगभग 100 बाजारों में व्यापारी भूख हड़ताल पर व्यापारी बैठेंगे।

वहीं, सीटीआई के महासचिव राकेश यादव ने कहा कि सीलिंग की समस्या का हल केवल केंद्र सरकार के पास है। हमने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक सीलिंग रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब भी केंद्र के पास समय है। कन्वर्जन शुल्क और एफएआर में संशोधन करते हुए सीलिंग को रोके और मास्टर प्लान 2021 में भी बदलाव करे। ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में दिल्ली के व्यापारी एकजुट होकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए और ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे।