संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन किया गया
नई दिल्ली, संसद की स्थायी समितियों का गठन किया गया। भाजपा के भर्तृहरि महताब वित्त समिति के प्रमुख और कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों के प्रमुख होंगे। कंगना रनौत को संचार समिति का सदस्य बनाया गया है।...
- राहुल गांधी रक्षा समिति में, कंगना को संचार समिति का सदस्य बनाया गया - भाजपा के महताब वित्त और थरूर विदेश मामलों के प्रमुख होंगे
नई दिल्ली, एजेंसी। संसद की स्थायी समितियों का गठन गुरुवार को कर दिया गया। इसमें भाजपा के भर्तृहरि महताब वित्त संबंधी मुख्य समिति के प्रमुख होंगे और कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों संबंधी समिति के प्रमुख होंगे। वहीं, भाजपा सांसद कंगना रनौत को संचार समिति का सदस्य बनाया गया है।
राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, वाणिज्य पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डोला सेन होंगी। वहीं, रक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष राधामोहन सिंह होंगे। शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रो. रामगोपाल यादव होंगे। गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष राधामोहन दास अग्रवाल होंगे। वित्त संबंधी समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब होंगे। उद्योग संबंधी समिति के अध्यक्ष तिरुचि शिव जबकि कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति के अध्यक्ष बृजलाल होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति के अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता को बनाया गया है। परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा होंगे। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रस्संकरण समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी हो बनाया गया है। रसायन एवं उर्वरक समिति के अध्यक्ष आजाद कृति झा होंगे। कोयला, खान एवं इस्पात संबंधी समिति के अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर बनाए गए हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दूबे होंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश मामलों संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जल संसाधन समिति के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूड़ी होंगे। रेलवे से संबंधी समिति के अध्यक्ष सीएम रमेश को बनाया गया है। कंगना रनौत को संचार संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है।
मालूम हो कि विभाग संबंधी स्थायी समितियां मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं। यह विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती हैं। इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है।
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