हरियाणा विधानसभा के लिए अभी कोई जमीन आवंटित नहीं की : राज्यपाल

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को कहा कि नए विधानसभा भवन के लिए अभी तक कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। राज्यपाल का यह बयान चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार को जमीन आवंटन को लेकर केंद्र के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा किए जा रहे कड़े विरोध के बीच है। कटारिया ने यहां एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल पर कहा, अभी तक कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। उनका (हरियाणा का) प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। लेकिन इस मामले में फैसला होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी कटारिया का यह बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो गया है, जब पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी संगठनों ने विधानसभा भवन के निर्माण के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को 10 एकड़ जमीन आवंटित करने के केंद्र के कथित कदम पर नाराजगी जताई है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कथित तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को यहां अपना दूसरा विधानसभा भवन बनाने के लिए भूमि के बदले में दी गई भूमि के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड के पास 10 एकड़ भूमि के बदले पंचकूला में 12 एकड़ भूमि की पेशकश की। वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा के अलग-अलग विधानसभा परिसर चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय के बगल में आम भवन परिसर में स्थित हैं, जो दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है।

शुक्रवार को, आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें कहा गया कि चंडीगढ़ पंजाब का है और इसकी एक इंच भी जमीन हरियाणा को विधानसभा भवन के निर्माण के लिए नहीं दी जानी चाहिए। आप सांसद मलविंदर सिंह कांग ने भी शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित कदम को पंजाब की राजधानी पर अतिक्रमण करने का प्रयास बताया।