ईवी क्षेत्र को अभी अतिरिक्त सब्सिडी की जरूरत नहीं : गोयल
शोल्डर --- केंद्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग को अभी कोई अतिरिक्त सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा सब्सिडी से जुड़ी योजना ईवी और चार्जिंग ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त है। ईवी क्षेत्र के हितधारकों के साथ शुक्रवार को पीयूष गोयल ने बैठक की और बैटरी चार्जिंग तथा स्वैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र स्वयं के प्रयासों से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सरकार की कोशिश है कि उसे सुरक्षा मानकों के हिसाब से सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार की कोशिश है कि सुरक्षा मानकों के हिसाब से उपकरण तैयार हों। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सब्सिडी को लेकर किसी भी सदस्य या संगठन के प्रतिनिधि की तरफ से कोई मांग नहीं की गई। देश में ईवी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अब तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हमारी कोशिश है कि इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन के सुरक्षा मानकों को पुख्ता करना है। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की तरफ से नए सुरक्षा मानक भी निर्धारित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में सबसे अहम जरूरत चार्जिंग ढांचा तैयार करने की है, जिसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और सरकार उनके लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है।
एम्बुलेंस सेवा के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा
ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एंबुलेंस समेत अन्य तरह की सुविधा शुरू किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी कारोबार कर सकती है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऐसी कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया है, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। भविष्य में भी सीसीआई ऐसी कंपनियों के कारोबार पर पूरी तरह से नजर रखेगी।
स्टार्टअप के जरिए मिले बेहतर अवसर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत में बड़ा काम हुआ है। आज 1.50 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 110 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। 43 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व (संस्थान व सीईओ) महिला कर रही हैं। आज देश के अधिकांश जिलों में स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। इससे युवाओं को अपने आइडिया को उद्यम एवं व्यापार के तौर पर बदलने में मदद मिली है। लगभग हर क्षेत्र में स्टार्टअप अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने व उनको तकनीकी सहयोग देने के लिए मंत्रालय ने कॉरपोरेट के साथ 50 से अधिक समझौते किए हैं। इससे प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है।
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नई अमेरिकी सरकार के साथ बेहतर रहेंगे भारत के रिश्ते
अमेरिका में ट्रंप के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के पास बराक ओबामा से लेकर ट्रंप सरकार के साथ काम करने का अच्छा प्रशासनिक अनुभव है। भविष्य में हमारे अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते काफी अच्छे रहेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बाकी मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत का वैश्विक निर्यात संयुक्त रूप से 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रहेगा।
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