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विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना नहीं : ओवैसी

:::वार::: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के साथ कई

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 17 March 2025 08:56 PM
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विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना नहीं : ओवैसी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के साथ कई राजनीति दलों ने सोमवार को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में राजनीति दलों के समर्थक व मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से काफी संख्या में लोग पहुंचे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि कुछ लोग इसे केवल मुसलमानों का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह पूरे देश का मसला है। हमें इस साजिश का हर हाल में विरोध करना है।

विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना नहीं : ओवैसी

:::वार:::

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि कब्रिस्तानों, खानकाहों और दरगाहों को छीनने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार इस विधेयक का समर्थन करते हैं, तो जनता उन्हें याद रखेगी।

देश के बुनियादी ढांचे पर हो रहा हमला : मदनी

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने वक्फ एक्ट में किए जा रहे संशोधन को देश के संविधान और उसके बुनियादी ढांचे पर एक गंभीर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह उस रूपरेखा को विकृत करने का प्रयास है, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत के लिए तैयार किया था।

सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही : इमरान प्रतापगढ़ी

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनती है। उन्होंने पहले 146 सांसदों को निलंबित किया और फिर कई विधेयकों को पारित कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार वक्फ की जमीनों को लेकर इतनी सख्त क्यों है। क्या वे इन संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपना चाहती है? कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने कहा कि हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और संसद में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर इसे रोकने की रणनीति बना रहे हैं।

जनता की आवाज सुननी चाहिए : इलियास

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कई जिलों से आने वाली बसों को प्रशासन द्वारा रोका गया।

मुस्लिमों को गुमराह कर रहा विपक्ष : सूर्या

::पलटवार::

नई दिल्ली, एजेंसी। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर सियासत गरमा गई है। जंतर-मंतर पर सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से हुए विरोध-प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्षी दल वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के बाद भी स्पष्ट स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों की एक इंच जमीन नहीं ली जायेगी।

सूर्या ने कहा, ‘देश में वोट बैंक की राजनीति हमेशा भय फैलाने पर आधारित रही है और यही इन सभी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों का ढर्रा (तौर-तरीका) रहा है। मैं हर किसी को विश्वास दिलाता हूं कि वक्फ विधेयक लाने के पीछे सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों के सिलसिले में पेशेवर रूख अपनाना, अच्छा प्रबंधन और प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

बेंगलुरु दक्षिण से सांसद सूर्या ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों का उन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाए जो उसकी नहीं है। जिन संस्थानों के पास स्पष्ट स्वामित्व है, जो उपासना स्थल सालों से अस्तित्व में हैं, उनमें से एक को भी नए वक्फ कानून से डरने की जरूरत नहीं है।

मुस्लिम संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने सोमवार को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किया और मुस्लिम संगठनों के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि अगर इनको नहीं रोका गया तो भारत में एक और विभाजन का खतरा है। चौधरी ने कहा,‘ये लोग धर्म के आधार पर भारत को अलग करना चाहते हैं और हमें इसे तुरंत रोकना होगा। हम यहां सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध करने आए हैं।

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