सहकारिता क्षेत्र के लिए नए कानून की जरूरतः गडकरी

मुंबई, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उभरती आर्थिक स्थितियों के अनुरूप सहकारी प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन की जरूरत पर बल दिया। गडकरी ने यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि सहकारिता क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दिया कि वह राज्य में उभरती आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता क्षेत्र के लिए एक नया कानून बनाए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक असंतुलन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 22-24 प्रतिशत है जबकि सेवा क्षेत्र 52-54 प्रतिशत योगदान के साथ सर्वाधिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जुटाता है।

उन्होंने कहा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र 60 प्रतिशत आबादी को रोजगार देने के बावजूद केवल 12 प्रतिशत ही योगदान देता है। गडकरी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, नौकरियों और सुविधाओं की कमी होने से लगभग 30 प्रतिशत लोग मजबूरी में शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। उन्होंने डेयरी क्षेत्र को ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने का मॉडल बताते हुए कहा, सहकारी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।