लंबित चालान का भुगतान न करने पर जब्त हो सकता है लाइसेंस

नई दिल्ली, एजेंसी। आपके पास पहले से कुछ ऐसे चालान हैं जिनका आपने अब तक भुगतान नहीं किया है, तो ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है। नए नियमों के तहत ऐसा होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक जब्त हो सकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले समय पर जुर्माना नहीं भरते इसके लिए सरकार ने एक नया, सख्त तरीका निकालने की तैयारी की है। खबरों के मुताबिक इस नए नियम के तहत अगर आपके पास पिछले तीन महीनों से लंबित ई-चालान राशि है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर आपके पास एक वित्तीय वर्ष में लाल बत्ती का उल्लंघन करने या खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में तीन चालान जारी हो चुके हैं तो आपका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। कुछ वाहन मालिकों ने देर से अलर्ट या गलत चालान के कारण जुर्माना नहीं भरा है। सरकार एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया बना रही है, जिसमें भुगतान न किए जाने तक हर महीने अलर्ट भेजना शामिल होगा।

ई-चालान भुगतान को लेकर नया नियम

चालान कटने के तीन दिन में आपको नोटिस मिलेगा। नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों में चालान भरना होगा या आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो यह माना जाएगा कि गलती आपकी है। 90 दिन तक चालान न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि चालान गलत कटा है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर इस पर फैसला होगा, वरना चालान खुद ही रद्द हो जाएगा।

मोबाइल और पता अपडेट करना जरूरी होगा

कई बार लोग अपना पता और मोबाइल नंबर बदल लेते हैं और ट्रैफिक चालान का मैसेज उन तक नहीं पहुंचता। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार तीन महीने का समय देने जा रही है, ताकि हर गाड़ी का मालिक अपना सही मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सके। इसके बाद बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। गाड़ी का बीमा रिन्यू नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण भी नहीं हो पाएगा।

बकाया चालान वालों का इंश्योरेंस होगा महंगा

सरकार की योजना है कि जिन लोगों के पिछले साल के कम से कम दो चालान पेंडिंपें डिंग हैं, उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी महंगा हो सकता है। मतलब अगर आपने समय पर चालान नहीं भरा, तो आगे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं।

दिल्ली में सबसे कम वसूली दर

खबरों के मुताबिक कुल जारी ई-चालान राशि में से केवल 40 प्रतिशत की ही वसूली हो पा रही है। राज्यवार वसूली दर को देखते हुए, दिल्ली में सबसे कम वसूली दर 14 प्रतिशत है, इसके बाद कर्नाटक में 21 प्रतिशत और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत है। महाराष्ट्र और हरियाणा में वसूली दर सबसे अधिक 62 और 76 प्रतिशत है।