यूजीसी का मसौदा शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा : कांग्रेस

- केरल के सीएम ने राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करने का आरोप लगाया नई दिल्ली/कोच्चि, एजेंसी। कांग्रेस ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर और कुलपतियों की भर्ती में बड़े बदलाव करने वाले मसौदे को संस्थानों की स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला कदम दिया। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को कहा कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। वहीं, केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि इस कदम का एक मकसद शिक्षा जगत में प्रभावशाली पदों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लोगों को बिठाने के लिए राह आसान करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पिछले सप्ताह मसौदा नियम जारी किया जिसमें सहायक प्रोफेसर और कुलपतियों की भर्ती में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, यूजीसी ने हाल ही में यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) नियमन, 2025 का मसौदा जारी किया है। इममें कई नियम खतरनाक उद्देश्य के साथ लाए गए हैं। उन्होंने दावा किया, अनुबंध आधारित प्रोफेसर के पदों को 10 प्रतिशत की सीमा को हटाकर उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर संविदाकरण के लिए द्वार खोला गया है। यह हमारे संस्थानों की गुणवत्ता और शिक्षण स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला है। उन्होंने कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस इन्हें (नियमों) पूरी तरह से खारिज करती है। इन मसौदा नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग करती है।

वहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि ये नियम राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खतरे में डालते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित विधानसभाओं द्वारा बनाए गए अधिनियमों के जरिये राज्य विश्वविद्यालयों की दी गई स्वतंत्रता को ये नियम कमजोर करते हैं। विजयन ने यहां राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अगली पीढ़ी की उच्च शिक्षा पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये टिप्पणियां की।