रेलवे ने एक्स को दिल्ली भगदड़ की वीभत्स तस्वीरें हटाने के निर्देश दिए

15 फरवरी को मची थी भगदड़, पीड़ित परिवारों के अनुरोध पर रेलवे ने लिया संज्ञान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सभी अपमानजनक तस्वीरें और वीडियो हटाने को कहा

नई दिल्ली, एजेंसी। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की कुछ तस्वीरें और वीडियो हटाने को कहा है, जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। साथ ही रक्तरंजित तस्वीरें या वीडियो भी शीघ्र हटाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

प्रयागराज जाने वाली दो ट्रेनों की घोषणा पर भ्रम के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास सीढ़ियों पर भगदड़ मचने से 18 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे।

सूत्रों के अनुसार, तस्वीरे हटाने का निर्णय तब लिया गया जब भगदड़ से प्रभावित कुछ परिवारों ने मंत्रालय से प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। क्योंकि तस्वीरें और वीडियो मृतकों के प्रति अपमानजनक हैं और बचे हुए लोगों तथा उनके रिश्तेदारों के लिए बहुत परेशान करने वाले और दर्दनाक हैं।

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, हमें एक संबंधित व्यक्ति से केवल एक तस्वीर मिली, जिसने इसे हटाने का अनुरोध किया। हमने ऐसे और वीडियो/तस्वीरों की पहचान करने के लिए अपने प्रयास शुरू किए और पाया कि कम से कम आधा दर्जन ऐसे वीडियो प्रचलन में थे। हमने वह सब एक्स को भेजा और उसे अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी ही तस्वीरें और वीडियो हटाने के लिए कहा। घटना के एक दिन बाद यानी 16 फरवरी को निर्देश जारी किया गया। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने के बाद, फर्म को 36 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य उन लोगों, खासकर महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखना है, जिन्होंने हाल ही में हुई भगदड़ में अपनी जान गंवाई। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एक्स पर प्रसारित कुछ तस्वीरों और वीडियो में मृत महिलाओं के शरीर के अंगों को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। जिन लोगों ने उन वीडियो को शूट किया या तस्वीरें लीं, वे इस तथ्य से अनजान थे कि वे ऐसी तस्वीरें खींच रहे थे जो उनके परिवारों और रिश्तेदारों के लिए दर्दनाक थीं।

इसलिए, रेलवे ने एक्स से ऐसी सामग्री हटाने को कहा है। पिछले साल 24 दिसंबर को मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत उसने अपने कार्यकारी निदेशक (सूचना और प्रचार) को ऐसे प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करने का अधिकार दिया था, अगर वे रेलवे से संबंधित ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो किसी कानून के तहत प्रतिबंधित है।