नौसेना, तटरक्षक बल के लिए 22 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी

- नौसेना के लिए 31 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (एनडब्ल्यूजेएफएसी) भी शामिल नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में करीब 22 हजार करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसमें नौसेना के लिए 31 वाटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (एनडब्ल्यूजेएफएसी) भी शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि 21,772 करोड़ की लागत से कुल पांच खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई है। इनमें एनडब्ल्यूजेएफएसी की खरीद प्रमुख है। इन्हें विशेष रूप से समुद्र तटों के करीब कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, निगरानी, ​​गश्त और खोज और बचाव (एसएआर) कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ये जहाज विशेष रूप से हमारे द्वीप क्षेत्रों और उसके आसपास समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियानों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे।

डीएसी ने नौसेना के लिए 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी-1) की खरीद के लिए भी एओएन प्रदान किया। ये पोत कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम हैं, जिसमें तटीय रक्षा के लिए विमानवाहक, विध्वंसक और फ्रिगेट, पनडुब्बियों आदि को एस्कॉर्ट करना शामिल है। इसके अलावा डीएसी द्वारा सुखोई-30 एमकेआई विमान के लिए बाहरी एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, नेक्स्ट जेनरेशन राडार वार्निंग रिसीवर और संबंधित उपकरणों से युक्त इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (ईडब्ल्यूएस) की खरीद के लिए भी एओएन को मंजूरी दी गई। यह प्रणाली सुखोई-30 एमकेआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित दुश्मन के लक्ष्यों के खिलाफ मिशन को अंजाम देते समय इसे दुश्मन के राडार और संबंधित हथियार प्रणाली से बचाएगी।

डीएसी ने तटीय क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एम (एमआर) की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त टी-72 और टी-90 टैंकों, बीएमपी और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवहॉल को भी मंजूरी दी है, जिससे इनके सेवाकाल को बढ़ाया जा सकेगा।