मेघालय के उग्रवादी समूह पर प्रतिबंध के लिए न्यायाधिकरण गठित

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय के उग्रवादी समूह हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल(एचएनएलसी) पर लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में निर्णय के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया है। केंद्र सरकार ने हिंसक घटनाओं में संलिप्तता और देश की संप्रभुता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए खतरनाक गतिविधियों को अंजाम देने के कारण 14 नवंबर को एचएनएलसी पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया था। शुक्रवार को जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की अगुवाई में न्यायाधिकरण का गठन किया है जो यह निर्णय करेगा कि एचएनएलसी को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों के साथ गैरकानूनी संघ घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाते समय गृह मंत्रालय ने कहा था कि एचएनएलसी का घोषित उद्देश्य मेघालय के उन क्षेत्रों को अलग करना है, जहां मुख्य रूप से खासी और जैंतिया जनजातियां निवास करती हैं।