श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का तरीका तैयार करेंगी समितियां

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि मार्च, 2025 तक श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का एक स्थायी मॉडल विकसित करने के लिए पांच-पांच राज्यों की तीन समितियों का गठन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के साथ गुरुवार को संपन्न हुई दो दिन की कार्यशाला के बाद इन समितियों का गठन किया गया है। दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान किए गए विचार-विमर्श और सुझावों के अनुसार केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों से पिछले दो दिनों के दौरान विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित सर्वोत्तम व्यवहार को अपनाने की व्यवहार्यता का आकलन करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रालय संगठित और असंगठित श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधारों और पहल के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करना जारी रखेगा।