ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी की बाधा शीघ्र दूर करे फरीदाबाद प्रशासन: मुख्य सचिव

हरियाणा के मुख्य सचिव ने नौ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की -केएमपी लिंक से जेवर हवाई अड्डे तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी की समीक्षा की

-फरीदाबाद प्रशासन को एक महीने के भीतर बाधाओं को दूर करने का निर्देश

चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने गुरुवार को राज्य में चल रही नौ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इनमें 58,274.05 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश शामिल है।

जोशी ने यहां राज्य स्तरीय बैठक में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) में सूचीबद्ध परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एनएचएआई, बिजली, लोक निर्माण, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित उपायुक्तों के साथ विस्तृत चर्चा की।

जारी ब्यान के अनुसार, उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही मुख्य सचिव ने संबंधित उपायुक्तों को लंबित मुद्दों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल करने के निर्देश दिए। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना की समीक्षा करते हुए जोशी ने कैथल जिला प्रशासन को दिसंबर के अंत तक कलायत के खरक पांडवा गांव में 30 मीटर की पट्टी का कब्जा पूरा करने का निर्देश दिया।

बयान में कहा कि चार लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना हरियाणा में भारतमाला परियोजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है। जोशी ने डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक से जेवर हवाई अड्डे तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण की भी समीक्षा की। उन्होंने फरीदाबाद के जिला प्रशासन को एक महीने के भीतर बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया, ताकि परियोजना को तेजी से पूरा किया जा सके। परियोजना के पूरा होने पर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से आगरा और उससे आगे जाने वाले यातायात के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि आवंटन के संबंध में मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) से चर्चा कर शीघ्र ही उपयुक्त भूमि की तलाश करने के निर्देश दिए।

हिसार में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण के संबंध में अधिकारियों ने जोशी को बताया कि अस्पताल के लिए भूमि आवंटन का पत्र संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

रेवाड़ी जिले के माजरा में एम्स के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए संबंधित उपायुक्त ने बैठक में बताया कि भारतीय रेलवे ने 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थिति पर यमुनानगर के उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि भूमि मुआवजे का मुद्दा जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।