बिजनेस संक्षेप ---

इस्पात निगम को 1,650 करोड़ रुपये मिले नई दिल्ली। सरकार ने परिचालन और वित्तीय मुद्दों से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) में करीब 1,650 करोड़ रुपये डाले हैं। इस्पात मंत्रालय ने एक नोट में कहा गया है कि सरकार आरआईएनएल को चलती हालत में बनाए रखने के लिए कई उपाय कर रही है। दस्तावेज के अनुसार, ''इस संबंध में भारत सरकार ने 19 सितंबर, 2024 को कंपनी में इक्विटी के रूप 500 करोड़ रुपये डाले हैं। इसके अलावा 27 सितंबर, 2024 को कंपनी को कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,140 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है।

रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम में उछाल संभव

नई दिल्ली। रोजमर्रा के उपभोग का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियों के मार्जिन में सितंबर तिमाही में ऊंची उत्पादन लागत तथा खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से गिरावट आई है। इससे अंतत: शहरी क्षेत्रों में खपत प्रभावित हुई है। एफएमसीजी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान मसलन पाम तेल, कॉफी और कोको के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में अब कुछ एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने का संकेत दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल), मैरिको, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) ने शहरी खपत में कमी पर चिंता जताई है।

ओएनजीसी को दीनदयाल क्षेत्र के लिए बोली नहीं मिली

नई दिल्ली। ) सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) का बंगाल की खाड़ी के केजी बेसिन में दीन दयाल गैस क्षेत्र को बचाने के लिए भागीदार ढूंढने का तीसरा प्रयास भी विफल रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि दीन दयाल क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय भागीदारों को हिस्सेदारी की पेशकश करने वाली निविदा के लिए कोई बोली नहीं मिली है। ओएनजीसी ने इस क्षेत्र का अधिग्रहण गुजरात सरकार से 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर में किया था।

कीमतें घटने से सितंबर तिमाही में सीमेंट कंपनियों का मुनाफा प्रभावित : रिपोर्ट

नई दिल्ली। देश की प्रमुख सीमेंट कंपनियों के 'मार्जिन' में सितंबर तिमाही में गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह कीमत कम होना है, जिससे सीमेंट कंपनियों की प्राप्तियां घटी हैं। देश की तीन प्रमुख सीमेंट कंपनियों - अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और डालमिया भारत को छोड़कर अन्य मसलन नुवोको विस्टास कॉर्प, जेके सीमेंट, बिड़ला कॉरपोरेशन और हीडलबर्ग सीमेंट सहित अन्य छोटे खिलाड़ियों के मुनाफे और राजस्व में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरावट आई है। उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट्स की बिक्री की मात्रा में वृद्धि मुख्य रूप से दोनों कंपनियों द्वारा कई अधिग्रहणों के कारण हुई है, जिससे उद्योग में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है।

केनरा बैंक 6,000 करोड़ का डूबा कर्ज वसूलेगा

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में करीब 6,000 करोड़ रुपये के 'डूबे कर्ज' की वसूली का लक्ष्य रखा है। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के सत्यनारायण राजू ने कहा कि हमें तीसरी तिमाही में लगभग 3,000 करोड़ रुपये और चौथी तिमाही में भी इतनी ही राशि की वसूली की उम्मीद है। बैंक ने दूसरी तिमाही में 2,905 करोड़ रुपये की वसूली की है, जिसमें बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली भी शामिल है। बुनियादी ढांचा बॉन्ड के बारे में राजू ने कहा कि बैंक ने जुलाई में पहले ही 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं और वह इसे लगाने की प्रक्रिया में है।

मैजिकपिन ने मंच शुल्क घटाकर पांच रुपये प्रति आपूर्ति किया

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स ऐप मैजिकपिन ने मंच (प्लेटफॉर्म) शुल्क घटाकर पांच रुपये प्रति डिलिवरी (आपूर्ति) कर दिया है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को बताया कि यह राशि इसके प्रतिस्पर्धियों के शुल्क के मुकाबले आधी है। जोमैटो और स्विगी ने लगभग दो सप्ताह पहले प्रति आपूर्ति प्लेटफॉर्म शुल्क में लगभग 42-67 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। मैजिकपिन के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अंशु शर्मा ने कहा कि हम त्योहारी सत्र के दौरान अपने आपूर्ति 'नायकों' और अपने ग्राहकों की भलाई के लिए एक संतुलन बना सकते हैं।

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इरोज इंटरनेशनल मामले में 50 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मानदंडों के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में इरोज इंटरनेशनल मीडिया के प्रवर्तक और पूर्व प्रबंध निदेशक सुनील अर्जन लूला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले सेबी ने जून, 2023 में एक अंतरिम आदेश में धन की हेराफेरी की आशंका में इरोज इंटरनेशनल, लूला सहित पांच पक्षों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। बाजार नियामक ने पाया कि सुनील लूला सेबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और उन्होंने इरोज इंटरनेशनल मीडिया के निदेशक पद से इस्तीफा नहीं दिया, और कथित तौर पर नियामक की न्यायिक कार्यवाही के आदेश का पालन भी नहीं किया।

इनविट और रीट मामले में सेबी का नया प्रस्ताव

नई दिल्ली। सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट), लघु एवं मझोले रीट (एसएम रीट) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) को जोखिम से बचाव (हेजिंग) के लिए ब्याज दर डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। नियामक ने प्रायोजकों और उनके समूहों के बीच स्थानांतरित करने के लिए रीट और इनविट के लिए 'लॉक-इन' यूनिट्स को मंजूरी देने का सुझाव भी दिया है। यह प्रस्ताव सूचीबद्ध कंपनियों में प्रवर्तकों के लिए नियमों के समान है, ताकि प्रायोजकों को निवेश से समझौता किए बिना अपनी हिस्सेदारी का प्रबंधन करने में मदद मिल सके।