जंतर-मंतर पर 360 गांवों की महापंचायत होगी
15 सितंबर को दिल्ली के 360 गांवों की महापंचायत जंतर-मंतर पर होगी। इसमें भूमि सुधार, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अन्य ग्रामीण समस्याओं पर चर्चा होगी।
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे को लेकर 15 सितंबर को जंतर-मंतर पर दिल्ली के 360 गांवों की महापंचायत होगी। पालम 360 खाप के प्रमुख सुरेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में बवाना गांव में हुई बैठक में अलग-अलग गांवों के प्रधानों ने यह फैसला लिया। सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि गांवों के प्रतिनिधियों और प्रधानों ने महापंचायत करने का निर्णय किया है। इसमें शहर के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े ग्यारह प्रमुख मुद्दों को उठाया जाएगा। दिल्ली में ऐसा कानून लागू है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। दिल्ली भूमि सुधार (डीएलआर) अधिनियम में संशोधन की मांग है। शहर के गांवों की जमीन बहुत कम कीमत पर अधिग्रहित की गई। बदले में गांवों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं ठीक से नहीं दी गई हैं। जिससे मूल निवासी दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। प्रमुख मांगों में भूमि का म्यूटेशन शुरू करना, मास्टर प्लान 2041 को लागू करना, धारा 74/4 के तहत गरीब किसानों को भूखंड और कृषि भूमि का आवंटन करना शामिल है। यह मांगे बहुत लंबे समय से लंबित है। इससे भूमिहीन किसानों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि मुद्दों में सरकार द्वारा अधिग्रहित कृषि भूमि के बदले वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन और शहर के गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास की कमी के कारण कई अन्य नागरिक समस्याएं भी शामिल हैं। गांवों में चल रही सीलिंग को रोकने और स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक देने की भी मांग है। शहरीकरण के नाम पर गांव अब गांव नहीं रह गए हैं। विकास कार्यों से दूर हैं। जिससे इनकी हालत झुग्गी-झोपड़ियों जैसी हो गई है।
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