हम झुग्गी नहीं टूटने देंगे : मनीष सिसोदिया
लोक निर्माण विभाग ने बारापुला नाले के पास स्थित मद्रासी कैंप झुग्गी को तोड़ने को लेकर जारी किया है नोटिस, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने विरोध जताया
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बारापुला नाले के पास स्थित मद्रासी कैंप झुग्गियों को तोड़ने को लेकर मिले नोटिस के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को वहां का दौरा किया। सिसोदिया ने नोटिस पाने वाले पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिलाया है कि झुग्गियों को तोड़ने नहीं देंगे। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में जब तक आप की सरकार है, तब तक किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। पहले पुर्नवास किए बगैर किसी को भी विस्थापित नहीं किया जाएगा। मद्रासी कैंप में लोगों से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा, एलजी से कहकर अधिकारियों को डराती-धमकाती हैं और उनसे नोटिस दिलवाती है। इसके बाद भाजपा वाले आकर खुद प्रदर्शन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मद्रासी कैंप में 50-60 साल से ज्यादा समय से लोग रह रहे हैं। इनके बच्चों की यहीं रहते शादी हुई हैं। आम आदमी पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है।
कोर्ट से लेकर सड़क तक उतरेंगे
मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बुलडोजर राज में झुग्गी-झोपड़ी वालों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। मद्रासी कैंप में रहने वाले हजारों लोग दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं। अगर एलजी और भाजपा इनके घरों को हटाने या तोड़ने की कोशिश करेगी तो हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हम इन लोगों के घरों को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक उतरेंगे। इन्हें कैसे उजाड़ा जा सकता है। यही तो भारत के लोग हैं। जब हम 2047 के भारत की बात करते हैं तो क्या इनके बच्चे उस भारत में नहीं आते हैं।
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पीडब्ल्यूडी की जमीन पर नहीं झुग्गी : आतिशी
दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की मंत्री आतिशी ने मद्रासी कैंप तोड़े जाने को लेकर जारी नोटिस को ही अवैध बता दिया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मद्रासी कैंप की झुग्गियों को नहीं तोड़ सकता है। यह झुग्गी रेलवे की जमीन पर है। अगर फिर भी कोई अधिकारी वहां तोड़-फोड़ करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आतिशी ने पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव समेत सभी संबंधित अधिकारियों को लिखे नोट में कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि लोक निर्माण विभाग ने मद्रासी कैंप झुग्गियों को खाली कराने और तोड़-फोड़ को लेकर नोटिस दिया है, मगर यह झुग्गी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा अधिसूचित है, इसलिए वहां रह रहे लोगों को अधिकार है कि पहले उनका पूर्नवास किया जाए। यही नहीं डूसिब द्वारा झुग्गी को अधिसूचित करने वाले दस्तावेज बताते हैं कि वर्तमान में यह झुग्गी रेलवे की जमीन पर है।
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मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं झुग्गी वासी: भाजपा
नई दिल्ली, प्र.सं.। भाजपा ने आरोप लगाया है कि 10 वर्ष के शासन में आप सरकार ने झुग्गी क्लस्टर में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आप सरकार ने झुग्गी-क्लस्टर को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है। डूसिब ने उनके पुनर्वास पर कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अनेक झुग्गी बस्तियों की तरह ही जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र की मद्रासी बस्ती भी है। इसका मामला न्यायालय में था पर सरकार ने इस बस्ती को बचाने के लिए न्यायालय के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने मद्रासी बस्ती के लोगों को झुग्गी खाली करने का नोटिस दे दिया है। भाजपा ने इसका विरोध किया है। अब आप नेता मनीष सिसोदिया बयानबाजी कर नोटिस की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं।
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