आप सरकारी सफाईकर्मियों को मकान बनाकर देगी : केजरीवाल

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में कार्यरत सभी सरकारी सफाई कर्मचारियों को दिल्ली में आप सरकार सस्ती कीमत में घर देगी। रविवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आवासीय योजना के लिए रियायती दर पर जमीन देने का अनुरोध किया है। इस पर दिल्ली सरकार अपने खर्च से मकान बनाएगी और इसकी शुरुआत निगम एवं एनडीएमसी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में घर की बड़ी समस्या है। खासकर गरीब इंसान के लिए अपना घर खरीदना या किराए पर घर लेना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में घूमने के दौरान सफाई कर्मचारी मिलने आते हैं। जब तक सफाई कर्मचारी नौकरी करते हैं, तब तक उनके पास सरकारी निवास होता है। सेवानिवृत होते ही वह सड़क पर आ जाते हैं। उनकी पेंशन इतनी नहीं होती कि वह किराए पर घर ले सकें और ना ही उनके पास इतनी बचत होती है कि वह अपने लिए घर खरीद सकें।

झुग्गी में रहने को होते हैं मजबूर

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो सेवानिवृत्त होने के बाद झुग्गियों में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया है कि ऐसे सरकारी सफाई कर्मचारियों के लिए सस्ती आवासीय योजना लागू करें। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना बनाने का अनुरोध किया है। दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर केंद्र सरकार अत्यधिक रियायती दर पर जमीन देती है तो उस पर दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और सरकारी कर्मचारी आसान किस्तों का भुगतान कर उस मकान के मालिक बन सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार राजी हो जाएगी।

स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं सफाई कर्मी

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि एनडीएमसी और निगम क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। वह नौकरी के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन सेवानिवृत्त होने पर उन्हें ये घर खाली करना पड़ता हैं। इसलिए वह अनुरोध करते हैं कि यह योजना सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू की जाए और उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाए।