Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीCongress Alleges Adani Group s Cement Acquisitions Fueling Monopolies and Economic Instability

सरकार तय करे कारोबार जगत में एकाधिकार स्थापित न हो: कांग्रेस

कांग्रेस ने अडानी समूह द्वारा सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण पर चिंता जताई है, जिससे एकाधिकार बढ़ने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह अस्थिर आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी और...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 1 Nov 2024 03:16 PM
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नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने अडानी समूह द्वारा कुछ सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण का चर्चा करते हुए शुक्रवार को दावा किया कि देश के कई क्षेत्रों में एकाधिकार बढ़ रहा है। यह अस्थिर आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी संकट और उच्च मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रतिस्पर्धा को दबाया न जाए, एकाधिकार स्थापित न हो। अधिग्रहण स्वतंत्र और निष्पक्ष हों तथा राजनीतिक सत्ता तक पहुंच से उत्पन्न होने वाले अनुचित लाभ का इस्तेमाल न किया जाए। कांग्रेस ने अडानी समूह को सरकार की मदद मिलने और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाधिकार कायम करने के आरोप पहले भी लगाए हैं। अडानी समूह ने अतीत में कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है।

रमेश ने शुक्रवार को ‘एक्स पर पोस्ट किया, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सितंबर, 2022 में अडानी ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण किया। इसके बाद वह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई। अगस्त, 2023 में अडानी ने भारत की एक ही स्थान पर सबसे बड़ी सीमेंट इकाई, सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जून, 2024 में अडानी ने पेन्ना सीमेंट्स का अधिग्रहण किया, जिससे उसे दक्षिण भारत के अंतिम बचे क्षेत्र में भी पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी मिल गई। अक्तूबर, 2024 में अडानी ने अतिरिक्त दो प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करते हुए ओरिएंट सीमेंट का अधिग्रहण किया।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अडानी समूह सौराष्ट्र सीमेंट, वदराज सीमेंट और जयप्रकाश एसोसिएट्स के सीमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण की संभावना तलाश रहा है। रमेश के अनुसार, रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर और प्रसिद्ध वित्तीय अर्थशास्त्री डॉ. विरल आचार्य ने साबित किया था कि 5 बड़े समूह, जिनमें अडानी ग्रुप भी शामिल है, सीमेंट सहित 40 क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बढ़ता एकाधिकार भारत की अस्थिर आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी संकट और उच्च मुद्रास्फीति से जुड़ा है।

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