लद्दाख को लेकर हमारी मांगों पर ध्यान दें प्रधानमंत्री : सोनम वांगचुक

नई दिल्ली, एजेंसी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय लोगों को अपनी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने के लिए कानून बनाने की शक्तियां मिल सकें।

वांगचुक और लगभग 75 स्वयंसेवकों ने एक सितंबर को लेह से दिल्ली तक के लिए पैदल मार्च शुरू किया और केंद्र से उनकी मांगों के संबंध में लद्दाख के नेतृत्व के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया। ऑनलाइन प्रेस वार्ता में वांगचुक ने कहा, जुलाई में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री की द्रास यात्रा के दौरान उन्हें मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। वांगचुक ने यह भी कहा कि लद्दाख में पांच अतिरिक्त जिलों का निर्माण उनके प्रदर्शन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा, हमें अब भी नहीं पता कि इन जिलों को निर्णय लेने की शक्तियां दी गई हैं या नहीं। वांगचुक ने कहा, लद्दाख पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र है, जो औद्योगिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि यहां के लोगों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।