लद्दाख में होगा बेघर लोगों का सर्वेक्षण: खट्टर

केंद्रीय मंत्री बोले, लद्दाख में 13 गीगावाट के सौर संयंत्र पर काम चल रहा स्थानीय मांग के साथ देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा यह संयंत्र

लेह/जम्मू, एजेंसी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को लद्दाख में बिजली और आवास विभागों के कामकाज की समीक्षा की। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सभी बेघर लोगों का सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, ताकि कोई भी बेघर न रहे।

खट्टर ने कहा कि लद्दाख में 13 गीगावाट के सौर संयंत्र पर काम चल रहा है। इसका उद्देश्य देश के अन्य हिस्सों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के अलावा स्थानीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। खट्टर गुरुवार सुबह केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के तीन दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे थे।

लेह में खट्टर ने मीडिया से कहा, केंद्र शासित प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। लद्दाख प्रशासन ने पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 1,080 करोड़ रुपये के अनुमान प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पीएम दीनदयाल पैकेज के तहत चल रही परियोजनाएं दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी।

लेह में मंत्री ने बिजली और आवास विभागों के संचालन और उनकी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया। उनके प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने क्षेत्र के कठिन भूभाग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कचरा प्रबंधन और श्रमिक सुरक्षा पर, उन्होंने लद्दाख के अपशिष्ट पदार्थों के 100 प्रतिशत प्रसंस्करण को प्राप्त करने के लक्ष्य पर जोर दिया।

खट्टर ने कहा, मुझे इस पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मैंने व्यावसायिक खतरों को खत्म करने के लिए ‘सफाई मित्रों की कार्य स्थितियों में सुधार के महत्व पर भी जोर दिया। साथ ही लेह और कारगिल में जलापूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए।

बिजली विभाग को आश्वासन दिया कि यूटी की अतिरिक्त बिजली मांग को भारत सरकार के अधिशेष कोटे से पूरा किया जाएगा, ताकि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बिजली विभाग में जनशक्ति के मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने का भी वादा किया।

खट्टर ने नुब्रा घाटी और जांस्कर घाटी में बिजली आपूर्ति और वितरण लाइनें स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जिससे इन क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।