दिल्ली सरकार ने कृषि योजनाओं पर लगाई रोक : शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि योजनाओं का कार्यान्वयन रोकने का आरोप लगाया शिवराज ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा पत्र

नयी दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली सरकार पर किसानों को केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया। शिवराज ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर किसान कल्याण के मामलों में राजनीतिक मतभेदों को अलग रखने का आग्रह किया है।

आतिशी को लिखे पत्र में शिवराज चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और बीज ग्राम कार्यक्रम समेत प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में विफल रही है।

चौहान ने एक जनवरी को लिखे पत्र में कहा, “मैं बहुत दुख के साथ यह पत्र लिख रहा हूं। आपने कभी भी किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए। आपकी सरकार ने किसान हितैषी केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन बंद कर दिया है। आपकी सरकार को किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आज दिल्ली में किसान परेशान और चिंतित हैं।”

उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण दिल्ली के किसानों को बीज वितरण से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक के महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रखा जा रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन लागू न होने से किसानों को नर्सरी लगाने, रोपण सामग्री की खरीद आदि में लाभ नहीं मिल पा रहे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान उपकरण का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की उच्च दरें निर्धारित कर रखी है। यमुना से लगे गांवों में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।

कृषि मंत्री ने दिल्ली सरकार से केंद्रीय कृषि योजनाओं को तुरंत लागू करने का आग्रह किया और कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसानों के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसानों का कल्याण सरकार का कर्तव्य है, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो। चौहान के इस पत्र के संबंध में अभी दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है।

किसानों ने मिलकर बताई पीड़ा :

शिवराज ने गुरुवार को यहां कहा, दिल्ली के किसानों ने उनसे मिलकर बताया कि उन्हें कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन, दिल्ली की सरकार की वजह से किसानों को केंद्र की कृषि योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा है। केंद्र अपने आप पैसा नहीं भेजता है। राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। इसमें कई योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देती है और 40 प्रतिशत पैसा राज्य को मिलाना पड़ता है।