बीएसएनएल नेटवर्क क्षमता बेहतर करेगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को नेटवर्क संबंधी सेवाएं बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने छह हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। 4जी नेटवर्क सेवा के विस्तार को लेकर एमटीएनएल और बीएसएनएल के बीच 10 वर्ष का करार हुआ है, जिसके तहत दोनों कंपनियां बेहतर नेटवर्क सेवा मुहैया कराने की दिशा में काम करेंगी। इसलिए पैकेज का लाभ दोनों कंपनियों को पहुंचने की उम्मीद है। बीते वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों ने अपनी नेटवर्क व अन्य सेवाओं को बेहतर किया है। वहीं, सरकारी क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं में लगातार गिरावट आती चली गई, जिसके कारण से ग्राहकों की संख्या में भी भारी कमी आई। इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि निजी क्षेत्र की करीब सभी कंपनियां 5जी सेवा मुहैया करा रही हैं लेकिन बीएसएनएल 4जी सेवा को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया है। हालांकि बीते वर्ष जुलाई में निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपने रिचार्ज वाउचर (टैरिफ) की दरों में बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद देश भर में बड़ी संख्या में लोग बीएसएनएल की तरफ लौटे, लेकिन अब बीएसएनएल के सामने उन ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी की सेवा मुहैया करानी की चुनौती है। ऐसे में सरकार द्वारा मंजूर किया गया पैकेज सरकार क्षेत्र की कंपनी को अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने और पहले से बेहतर करने में मदद करेगा।

नेटवर्क सेवा को बेहतर बनाने के लिए बीएसएनएल ने करीब एक लाख 4जी साइट्स लगाने की योजना बनाई है, जिस पर करीब 19 हजार करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। योजना को पूरी तरह लागू करने के लिए करीब छह हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत थी। जानकार कहते हैं कि इसके लिए एक प्रस्ताव टेलीकॉम मंत्रालय के लिए जरिये कैबिनेट के पास भेजा गया था, जिस पर सरकार ने मंजूरी दी है।