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नए सिरे से बनेगी नोएडा एयरपोर्ट तक नमो भारत चलाने की DPR, केंद्र ने लौटाई फाइल; क्या बताए कारण

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक नमो भारत ट्रेन चलाने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) नए सिरे से बनेगी। केंद्र सरकार ने मौजूदा डीपीआर को आपत्तियों के साथ लौटा दिया है।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 8 Jan 2025 06:52 AM
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नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक नमो भारत ट्रेन चलाने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) नए सिरे से बनेगी। केंद्र सरकार ने मौजूदा डीपीआर को आपत्तियों के साथ लौटा दिया है। साथ ही रूट और निर्धारित स्टेशनों पर फिर से विचार करने की सलाह देने के साथ कुछ सुझाव भी मांगे हैं। प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के सिद्धार्थनगर से एयरपोर्ट तक 72.4 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 22 स्टेशनों की डीपीआर को मंजूरी देते हुए केंद्र को भेजा था।

केंद्र सरकार ने परियोजना की डीपीआर को अस्वीकार कर दिया। परियोजना में कई आपत्तियां दर्ज कराते हुए संशोधन के लिए वापस लौटाया है। केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजना से ज्यादा से ज्यादा आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए संशोधन करने के लिए कहा है। एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो के साथ एलआरटी चलाने पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने केंद्र की आपत्तियों के निपटारे की जिम्मेदारी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सौंपी है।

मोनो रेल पर विचार

फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक 14.6 किलोमीटर के रूट पर मोनो रेल चलाने का भी विचार है। दो महीने में इसकी डीपीआर तैयार होने की बात सामने आई है। प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने कहा, 'नमो भारत की डीपीआर पर केंद्र सरकार ने आपत्तियां लगाकर वापस कर दिया है। अब राज्य सरकार ने इन आपत्तियों के निपटारे की जिम्मेदारी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सौंपी है। जल्द ही संशोधित डीपीआर तैयार होगी।'

हाईस्पीड और धीमी गति की ट्रेन चलाने पर भी आपत्ति

केंद्र ने परियोजना की डीपीआर में एक ही ट्रैक पर हाईस्पीड ट्रेन और धीमी गति की ट्रैन दौड़ाने के प्रस्ताव पर भी आपत्ति लगाई है। नॉलेज पार्क में मेट्रो और नमो भारत ट्रेन लिंक करेगी। सेक्टर-51 से नॉजेल पार्क-5 तक प्रस्तावित एक्वा लाइन को नमो भारत ट्रेन से लिंक कराने की योजना है। इस कनेक्टविटी को ध्यान में रखते हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

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