खरीदारों का उपायुक्त और हरेरा कार्यालय पर प्रदर्शन
गुरुग्राम में माहिरा होम्स के खरीदारों ने उपायुक्त और हरेरा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। खरीदारों ने चेतावनी दी कि यदि मामले की सुनवाई नहीं हुई, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फ्लैट निर्माण में देरी के...
गुरुग्राम। सेक्टर-68 माहिरा होम्स के खरीदारों ने शुक्रवार को उपायुक्त और हरेरा कार्यालय के बाहर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इसमें धरना प्रदर्शन में बुजुर्गों से लेकर बच्चे शामिल हुए। आक्रोशित खरीदारों ने अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। जिसमें प्रदर्शनकारियों की ओर से चेतावनी दी है कि महिरा होम्स मामले की जल्द ही सुनवाई नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। खरीदारों ने कहा कि फ्लैट निर्माण की देरी होने से उन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ से फ्लैट का बैंक की किस्त और दूसरी तरफ रहने का किराया देने पड़ रहे है। मानसिह तनाव से जूझ रहे खरीदार
माहिरा होम्स आवंटी एसोसिएशन अध्यक्ष नितिन कुमार, तरंग अग्रवाल, ध्रुव कपूर आदि खरीदारों ने कहा कि अपनी कमाई की पूंजी का लगाकर फ्लैट खरीदा था। बिल्डर से सरकारी कार्यालयों का चक्कर काट रहे है। कोई विभाग सुनवाई नहीं कर रहे है। खरीदारों ने जिला नगर योजनाकार विभाग के लाइसेंस देखकर फ्लैट खरीदा था। अब आशियाने मिलने की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। इसके वजह से सैकड़ों खरीदार मानसिक तनाव से जूझ रहे है।
माहिरा के पांच प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द हैं
20 मार्च 2024 को हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) की तरफ से सभी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्टस के रेरा पंजीकरण भी रद्द किए गए थे। इन मामलों को लेकर गुरुग्राम पुलिस समेत ईडी की ओर से विभिन्न एफआईआर भी दर्ज किए गए है। माहिरा के पांचों प्रोजेक्ट में 5000 से अधिक खरीदार फंसे हुए हैं। खरीदारों से माहिरा ग्रुप की ओर करोड़ों रुपये वसूले गए है। इसमें सेक्टर-63ए, 68, 95, 103, 104 में अफोर्डेबल हाउसिंग नियमावली के तहत गु्रप हाउसिंग सोसायटी के प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे है। इन पांचो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हैं। सभी प्रोजेक्टस के लांच हुए चार से छह साल हो चुके है। इनमें से सेक्टर-68 वाले प्रोजेक्ट को लांच हुए करीब सात साल बीत गए। लेकिन मौके पर 75 प्रतिशत ही कार्य पूरा हुआ है।
माहिरा होम्स प्रोजेक्ट के घरों को पूरा कराने के लिए एनबीसीसी कंपनी को फिजिबिलिटी रिपोर्ट को लेकर पत्र लिखा गया है। इस बारे में कंपनी की तरफ से प्रोजेक्टस का निरीक्षण भी किया जा चुका है। कंपनी से दिसंबर तक रिपोर्ट आने है। इसके बाद ही इस बारे में आगे की कोई कार्रवाई होगी।
अनु श्योकंद, सचिव हरेरा गुरुग्राम
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