एम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने प्रदेश में में चल रही 58,274 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की नौ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। गुरुवार को राज्य स्तरीय बैठक में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) में सूचीबद्ध परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित उपायुक्तों तथा बिजली, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। विभिन्न जिलों के उपायुक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने इन सभी परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और संबंधित उपायुक्तों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव डॉ.विवेक जोशी ने कैथल जिला प्रशासन को कलायत के खरक पांडवा गांव में 30 मीटर पट्टी का कब्जे की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी करने के निर्देश दिए। हरियाणा में चार लेन की इस ग्रीनफील्ड परियोजना का क्रियान्वयन भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक से जेवर हवाई अड्डे तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण की भी समीक्षा की और फरीदाबाद के जिला प्रशासन को एक महीने के भीतर सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को तेजी से पूरा किया जा सके। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से आगरा और उससे आगे जाने वाले यातायात के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

बैठक में सोनीपत में 150 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि आवंटन के मुद्दे की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने जिला प्रशासन को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के साथ चर्चा करके जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि खोजने के निर्देश दिए। हिसार में 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण के संबंध में, मुख्य सचिव को बताया गया कि अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का पत्र संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

रेवाड़ी जिले के माजरा में एम्स के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर कुछ अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे के संबंध में, सम्बन्धित जिला उपायुक्त ने बैठक में बताया कि रेलवे ने 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया है। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक ने मुख्य सचिव को माजरी एम्स परिसर से गुजरने वाले बिजली के खंभों और लाइनों को एक महीने के भीतर स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सम्बन्ध में यमुनानगर के उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि भूमि मुआवजे का मुद्दा जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। हिसार में अवाडा-आदमपुर सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को अवगत करवाया गया कि ग्रिड कनेक्टिविटी के परिवर्तन का मुद्दा एक महीने के भीतर हल हो जाएगा। इसी प्रकार, बैठक में राजस्थान में एसईजेड से बिजली निकासी के लिए सम्प्रेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना और अंबाला में 100-बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक श्री पी.सी. मीणा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री चंद्रशेखर खरे, समन्वय एवं सतर्कता विभाग की विशेष सचिव श्रीमती प्रियंका सोनी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।