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दाखिले की जानकारी न देने वाले 234 स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

गुरुग्राम में 234 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने आरटीई के तहत सीटों की जानकारी उज्जवल पोर्टल पर नहीं दी। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को नोटिस दिया था, लेकिन कोई सुधार नहीं...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवSat, 10 May 2025 11:37 PM
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दाखिले की जानकारी न देने वाले 234 स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। आरटीई की दाखिले की जानकारी नहीं देने वाले 234 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग की ओर से उज्जवल पोर्टल पर स्कूल की सीटों की जानकारी नहीं देने पर स्कूलों को नोटिस दिए गए थे। नोटिस के बाद भी स्कूलों पर कोई असर नहीं हुआ। अब ऐसे स्कूलों की मान्यता सरकार की ओर से रदद की जाएगी। नोटिस के बाद जानकारी नहीं दी गई: शिक्षा विभाग के ब्लाक शिक्षा अधिकारी सुदेश राघव ने कहा कि शिक्षा अधिकार नियम के तहत निजी स्कूलों में सीटों की जानकारी न देने वालों के खिलाफ शिक्षा मंत्री की ओर से मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए थे।

स्कूलों को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से अप्रैल में नोटिस देकर एक सप्ताह में जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन स्कूलों की ओर से आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों का ब्योरा नहीं किया गया। स्कूलों ने सीटें उज्ज्वल पोर्टल पर नहीं दर्शाई। जिले के चारों ब्लॉक में स्थित 234 स्कूल ऐसे हैं, जिनके द्वारा आरटीई के तहत जारी होने वाली सीटों की जानकारी नहीं दी है। जरूरतमंद बच्चों को दाखिला देना है: आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) (सी) के तहत के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। अगर स्कूलों ने शिक्षा विभाग के नियमों की पालना नहीं किया तो उनके खिलाफ मान्यता रद्द करने का भी कदम उठाया जा सकता है। आरटीई के तहत जिन निजी स्कूलों ने सीटों का ब्योरा पोर्टल पर जानकारी दी थी। उन्हें नोटिस देकर 25 अप्रैल तक शिक्षा विभाग की ओर से जवाब मांगा गया था। स्कूलों में हर वर्ष नहीं होते पूरे दाखिले: शिक्षा विभाग अधिकारियों के अनुसार गुरुग्राम जिले में 526 निजी स्कूल है। इसमें आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए कई हजार छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालकों की ओर से दाखिले नहीं किउ जाते हैं। छात्रों को मजबूरन फीस देकर स्कूलों में दाखिला लेना पड़ता है। जिले के 234 स्कूलों को नोटिस देने के बाद जानकारी को छिपा रहे है। जानकारी न देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए सूची बनाकर सरकार के पास भेजी जाएगी। वहां से स्कूलों की मान्यता रदद करने की कार्रवाई होगी। सरकारी स्कूलों में भी नहीं बढ़े दाखिले: निजी स्कूलों न तो दाखिले दिए जा रहे है और न ही राजकीय स्कूलों में नए दाखिले की संख्या बढ़ रही है। जिले के चार खंडों में 12-12 यानी 48 राजकीय स्कूल चिंहित किए गए है। जिसमें 10 प्रतिशत तक नए छात्रों के दाखिले नहीं हुए है। एससीईआरटी की ओर से दाखिले बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसमें स्कूल के शिक्षक घर-घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करेंगे। ताकि नए छात्र स्कूलों में दाखिला ले सके।

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