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ग्रेटर नोएडा के किसानों की बल्ले-बल्ले, अब अथॉरिटी से मिलेगा ज्यादा मुआवजा; प्रति वर्ग मीटर कितना मिलेगा?

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही अब यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले क्षेत्र के किसानों को बढ़ा मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को एक समान दर पर मुआवजा वितरित करने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में पास हो गया है।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSat, 29 March 2025 07:34 AM
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ग्रेटर नोएडा के किसानों की बल्ले-बल्ले, अब अथॉरिटी से मिलेगा ज्यादा मुआवजा; प्रति वर्ग मीटर कितना मिलेगा?

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही अब यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले क्षेत्र के किसानों को बढ़ा मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दायरे में आने वाले किसानों को एक समान दर पर मुआवजा वितरित करने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में पास हो गया है।

प्रदेश सरकार ने विगत 10 मार्च को कैबिनेट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दायरे में आए किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस बारे में जेवर के किसानों ने 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री से चर्चा की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने बढ़े मुआवजे की घोषणा की और इस पर अमल किया गया।

प्राधिकरण अभी तक विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से 3100 रुपये प्रतिकर के हिसाब से जमीन खरीद रहा था, लेकिन किसानों और भूस्वामियों की मांग थी कि जेवर के विकास से उनकी जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में 2053 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है।

इसके अलावा परगना और जेवर के राजस्व गांव आकुलपुर में 45.6593 हेक्टेयर, म्याना में 165.2586 हेक्टेयर और मकसूदपुर में 33.0063 हेक्टेयर यानी कुल 243.9602 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है। यह भूमि सेक्टर-10 में अधिग्रहीत होनी है, जिसका मुआवजा वितरित करने की तैयारी चल रही है। इस भूमि के लिए किसानों को 4300 रुपये के हिसाब से मुआवजा देने का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण ने विकास परियोजनाओं के लिए शहरभर में किसानों को बढ़ा मुआवजा देने की तैयारी कर ली है। नोएडा एयरपोर्ट की तरह ही पूरे शहर में 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन खरीदने का प्रस्ताव बोर्ड ने पास कर दिया है।

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