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हरियाणा से सटे पांच गांवों के किसानों की बल्ले-बल्ले, प्रशासन ने बांटी जमीन सर्वे की पर्चियां; खत्म होगा विवाद

ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन ने हरियाणा सीमा से सटे फलैदा समेत पांच गांवों के किसानों को जमीन के सर्वे की पर्चियां बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को 60 से अधिक किसानों को पर्चियां बांटी गई। किसानों से पर्चियों पर आपत्तियां मांगी गई है।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 19 March 2025 02:23 PM
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हरियाणा से सटे पांच गांवों के किसानों की बल्ले-बल्ले, प्रशासन ने बांटी जमीन सर्वे की पर्चियां; खत्म होगा विवाद

ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन ने हरियाणा सीमा से सटे फलैदा समेत पांच गांवों के किसानों को जमीन के सर्वे की पर्चियां बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को 60 से अधिक किसानों को पर्चियां बांटी गई। किसानों से पर्चियों पर आपत्तियां मांगी गई है। निस्तारण के बाद गांव की शुद्ध खतौनी तैयार होगी।

इसके बाद इन गांव के किसान अपनी जमीन को बेच सकेंगे। बैंक से लोन लेने के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। एडीएम न्यायिक भैरपाल सिंह ने बताया कि जिले के 32 गांव हरियाणा राज्य की सीमा से लगे हैं। जिले के किसानों का हरियाणा के किसानों के साथ जमीन पर हक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। भारत सरकार के आदेश पर प्रशासन ने 32 गांवों में सर्वे शुरू किया था, ताकि दोनों राज्यों के किसानों के बीच विवाद खत्म हो सके।

सर्वे विभाग ने पहले चरण में पांच गांवों में सर्वे का काम शुरू किया है। इनमें फ्लैदा खादर, अमरपुर पलाका, सिकंदरपुर, सिरौली खादर और चकशेखपुर गांव शामिल हैं। गांव का झिल्ली नक्शा के साथ सर्वेक्षण नक्शा, फर्द मुताबिकान व खसरा मुताबिकान के कागजात तैयार हो चुके हैं। जमीन पर कब्जे और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पर्ची तैयार की गई। पर्ची छपकर आ चुकी थी, लेकिन वितरण नहीं हो रहा था। अब मंगलवार से प्रशासन ने पर्चियों का वितरण शुरू कर दिया है।

डीएनडी से जमीन वापस ली जाएगी

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी से दिल्ली नोएडा डायरेक्ट यानी डीएनडी की जमीन वापस लेने के लिए प्राधिकरण समिति गठित करेगा। यह समिति वर्तमान में खाली पड़ी जमीन का सर्वेक्षण करेगी। इस समिति में जिला प्रशासन के भी एक अधिकारी को शामिल किया जाएगा। इसके बाद करीब एक महीने में समिति सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद नोएडा विकास प्राधिकरण जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अधिकारियों का कहना है कि जल्द समिति का गठन कर लिया जाएगा। डीएनडी मामले में बीते साल दिसंबर में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था।

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