सॉफ्टेवयर पर 90 फीसदी केस अपडेट किए

गाजियाबाद। जीडीए में नए पुराने सभी वादों को सॉफ्टवेयर आईएसपी मॉड्यूल पर अपडेट कर दिया गया है। साथ ही 592 वादों में से 67 मामलों का रिटेन स्टेटमेंट दाखिल नहीं होना पाया गया है। इन सभी मामलों का काउंटर एक हफ्ते में दाखिल किया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने सोमवार को विधि अनुभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें सभी न्यायालयों, सविल कोर्ट, एनजीटी, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण के लंबित वादों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसमें पाया गया कि प्राधिकरण के नए व पुराने वादों का लगभग 90 प्रतिशत वाद आईएसपी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर पर अपडेट कर दिए गए हैं। विधि अनुभाग के सारे केस लगभग रेगूलर हो गए हैं, जिनमें प्रभावी पैरवी की आवश्यकता है। जीडीए उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, एनजीटी में लंबित वादों का रिव्यू दैनिक स्तर पर सहायक अभियंता व उससे उपर के अधिकारी द्वारा अनुभागवार किया जाए। साथ ही इसमें पाया गया कि कुल 592 दावों में से 67 केसों में रिटेन स्टेटमेंट दाखिल होना नहीं पाया है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह में कांउटर दाखिल करने एवं जिनमें रिटेन स्टेटमेंट दाखिल नहीं है, उनमें डब्लूएस दाखिल कराने के निर्देश दिए। एक सप्ताह पश्चात पुनः रिव्यू किये जाने का निर्देश भी दिया है। इस बैठक में जीडीए सचिव राकेश सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता आलोक रंजन आदि मौजूद रहे।