NCR के वैशाली में रहने वालों से वसूले जाएंगे प्लॉटों के एक्सट्रा दाम, जेब पर कितना पड़ेगा भार

गाजियाबाद के वैशाली योजना में रहने वालों से भूखंडों की अतिरिक्त कीमत वसूली जाएगी। यह कीमत 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लेने का प्रस्ताव सोमवार को जीडीए बोर्ड बैठक में पास हो गया। ऐसे में 100 वर्गमीटर के भूखंड पर आवंटी को 2.40 लाख रुपये देने होंगे। इसके साथ ही बोर्ड बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।

जीडीए बोर्ड अध्यक्ष और मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सोमवार को मेरठ मंडलायुक्त के कार्यालय सभागार में जीडीए की 167वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिसमें से 12 को स्वीकृति मिल गई। दो प्रस्ताव में कुछ संशोधन करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में रखने का फैसला लिया। जीडीए अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर वैशाली योजना के लिए राजस्व ग्राम मकनपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर वृद्धि देनी है। इसके लिए जीडीए ने आवंटियों से वसूली करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद अब वैशाली के भूखंड आवंटियों से करीब 200 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। यह वसूली 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब होगी।

अब प्राधिकरण इस योजना के भूखंड का सर्वे करेगा, जिसके बाद आवंटियों को नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के तीन माह के भीतर उन्हें भूखंड की अतिरिक्त रकम जमा करानी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हें डिफॉल्ट घोषित करते हुए आरसी जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड के इस फैसले से यहां के हजारों आवंटियों पर आर्थिक भार पड़ना तय माना जा रहा है। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स, सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

इतना पड़ेगा भार : जीडीए ने वर्ष 1989 में करीब 1,234 एकड़ जमीन पर वैशाली योजना लांच की थी, जिसे कई सेक्टर में बनाया गया। यहां छोटे बड़े और ग्रुप हाउसिंग के भूखंड हैं। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद अब आवंटी को 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अतिरिक्त रकम देनी होगी। ऐसे में 100 प्रति वर्ग मीटर के भूखंड पर 2.40 लाख रुपये देने होंगे। 200 प्रति वर्ग मीटर के भूखंड पर 4.80 लाख रुपये देने होंगे।

छोटे भूखंड पर पेट्रोल पंप खुल सकेंगे : बोर्ड बैठक में छोटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति मिल गई है। पहले भूखंड का न्यूनतम आकार 3017 वर्ग मीटर था, लेकिन अब इसे कम करके 20720 वर्ग मीटर कर दिया। पेट्रोल पंप में प्रवेश व निकासी के लिए बफर जोन की साइज को भी कम किया है।

15 जोन में बांटने के लिए सलाहकार नियुक्त होगा : बोर्ड बैठक में नए मास्टर प्लान 2031 के तहत चिह्नित क्षेत्र को 15 जोन में विभाजित किया जाएगा। अब तक यह आठ जोन में विभाजित है। ऐसे में क्षेत्र का सर्वे कर 15 जोन में विभाजित करने के लिए ई टेंडर के माध्यम से सलाहकार नियुक्त होगा। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है।

फायर स्टेशन और कनेक्टविटी का उठा सवाल : जीडीए बोर्ड सदस्य पवन गोयल ने क्रॉसिंग रिपब्लिक में फायर स्टेशन बनाए जाने और कनेक्टविटी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिल्डर ने टाउनशिप में जो सुविधाएं देने का वादा किया। वह पूरा नहीं हो सका है। वहां जल्द सुविधाएं मुहैया कराए जाए, ताकि वहां रहने वालों को सुविधाएं मिल सके।

बहुमंजिला इमारतों के ऑडिट का प्रस्ताव पास नहीं हुआ

भविष्य में बहुमंजिला इमारतों का हर तीन साल में ऑडिट करवाने का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसमें क्रेडाई सदस्यों से बातचीत कर आगामी बोर्ड बैठक में रखने की सहमति बनी है। वहीं, कौशांबी योजना में जीडीए ने एक भूखंड बिल्डर को आवंटित किया था, लेकिन कब्जा देने में देरी हुई। फिर कब्जा देकर नक्शा पास किया। मामला कोर्ट भी गया। वहां से स्टे था, तो बिल्डर ने भूखंड की कीमत 2018 में वापस ले ली। जितने समय तक पैसा जीडीए में था, उतने समय का 16 फीसदी ब्याज मांगा रहा है। यह मामला अंकुश समिति में चला गया, जिसकी वजह से जीडीए नौ फीसदी ब्याज देने का प्रस्ताव बोर्ड में लाया था। इस पर विधिक राय लेकर के बाद बोर्ड में लाने की बात कही गई।

सड़क की चौड़ाई कम करने का निर्णय

मोहननगर क्रॉसिंग से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन क्रॉसिंग वाली सड़क की 75 मीटर चौड़ाई को कम करते हुए 30 मीटर कर दिया गया। मास्टर प्लान 2021 में यह गड़बड़ी हो गई थी। इस वजह से इस क्षेत्र में नक्शे पास करवाने में दिक्कत हो रही थी। सड़क की चौड़ाई कम होने से नक्शे आसानी से पास हो सकेंगे।

कामकाजी महिलाओं को छात्रावास मिलेगा

सूर्यनगर में कामकाजी महिलाओं के लिए बने हुए छात्रावास को एक रुपये की लीज पर देने का प्रस्ताव पास हो गया। इस छात्रावास को महिला कल्याण विभाग को दिया जाएगा। फिर इसका संचालन वहीं करेगा। वहीं, पुराने बस अड्डे की जमीन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के पक्ष में 90 साल की लीज पर बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। भारतीय तारमार्ग के अधिकार नियम को भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है।

यह प्रस्ताव भी पास

वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैलेंसशीट का अनुमोदन करनेे के संबंध में प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। वहीं, बोर्ड बैठक में अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में पूंजीगत व्यय की कुल अनुमोदित राशि का प्रस्ताव भी पास हो गया।

मानचित्र में आंशिक संशोधन को स्वीकृति

इंद्रप्रस्थ योजना के पॉकेट डी में एक बिल्डर ने जीएच-5 (3,601 वर्ग मीटर) और जीएच 3 (3,192.22 वर्ग मीटर) ग्रुप हाउसिंग के दो भूखंड खरीदे थे। अब बिल्डर यहां ग्रुप हाउसिंग की जगह बहु आवासीय इकाइया बनाना चाहता है। इस संबंध में मानचित्र में आंशिक संशोधन करने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई।