गुरुग्राम-अलवर हाईवे को चार लेन बनाने की मंजूरी
केंद्र सरकार ने नूंह से फिरोजपुर झिरका तक के गुरुग्राम-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 480.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे और सड़क चार लेन में विकसित की जाएगी। इससे...

नूंह, मुख्य संवाददाता। नूंह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने गुरुग्राम-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) के नूंह से फिरोजपुर झिरका तक के हिस्से को चौड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क को चार लेन में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रा आसान और सुरक्षित होगी। मंगलवार को जिला नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने इसकी पुष्टि की है।
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सड़क निर्माण पर 440 करोड़ रुपये खर्च होंगे
केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 480.44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है। इस संबंध में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग को आधिकारिक पत्र भेजा है। यह पत्र 31 मार्च 2025 को उत्तर क्षेत्र-1, परिवहन भवन, नई दिल्ली से जारी किया गया। उपायुक्त का कहना है कि सड़क के चौड़ीकरण से नूंह और फिरोजपुर झिरका के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे यातायात सुगम होगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
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हाईवे पर बनाए जाएंगे दो बाइपास
उपरोक्त हाईवे के साथ दो बाइपास बनाए जाने प्रस्तावित हैं। डीपीआर के मुताबिक एक बाइपास गांव मालब और दूसरा बाइपास गांव भादस के पास बनाया जाएगा। दोनों की लंबाई करीब चार-चार किलोमीटर होगी।
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हाईवे पर नौ पुलों का होगा निर्माण
नूंह से अलवर सीमा तक करीब 48 किलोमीटर तक उपरोक्त हाईवे के साथ दोनों तरफ करीब 50 गांव लगते हैं। कई जगह गांव के बाजार हाईवे कर साथ बने हुए हैं। इस वजह से वहां लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है। लिहाजा, वहां नौ फ्लाइओवर (व्हीकल अंडर पास) बनाए जाएंगे। इनमें गांव खेड़ा, गांव आकेड़ा, अकनदेहा, गांव मांडीखेड़ा, फिरोजपुर झिरका के अंबेकर चौक मुख्य रूप से शामिल हैं।
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गुरुग्राम से ऐसे होगा सफर आसान
दरअसल, गुरुग्राम-जयपुर नेशनल हाईवे के सोहना मोड़ से सोहना तक एलिवेटिड पुल है, उसके बाद सोहना से जिला नूंह मुख्यालय तक नेशनल हाईवे करीब 17 किलोमीटर चार लेन है। इसके बाद राजस्थान के अलवर सीमा तक करीब 48 किलोमीटर सिंगल रोड है। सड़क भी बदहाल है और सड़क के साथ काफी गांव होने की वजह से वाहनों का दबाव भी रहता है। जिसके चलत काफी धीमी गति से वाहन चलाने पड़ते हैं।
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नम्बर गेम
555.76 करोड़ रुपये कर बजट का प्रस्ताव हरियाणा सरकार ने भेजा था
480.44 करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार ने मंजूर किया है
75.32 करोड़ रुपये की कटौती केंद्र सरकार ने बजट में कर दी है
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समाप्त
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