फरीदाबाद में नगर निगम के पूर्व मुख्य अभियंता निलंबित, एफआईआर के आदेश

05 नए रेनीवेल अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने लिए बनेंगे 40 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछाई जाएगी 12 इलाकों के पार्कों में माइक्रो एसटीपी लगाए जाएंगे फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की अहम बैठक में नगर निगम के पूर्व मुख्य अभियंता बीके कर्दम को निलंबित करने के आदेश दिए। बीके कर्दम पर अमृत योजना के अंतर्गत ठेकेदार बृज गोपाल को बिना काम के एडवांस भुगतान करने का आरोप है। इस गड़बड़ी के चलते उन्हें पहले ही चार्जशीट किया जा चुका था। अब सीएम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश पुलिस को दिए हैं।

वर्तमान में बीके कर्दम हिसार नगर निगम में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत है। सेक्टर-12 लघु सचिवालय में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की छठी बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एफएमडीए के चेयरमैन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस दौरान शहर के विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही नगर निगम के पूर्व मुख्य अभियंता बीके कर्दम द्वारा बना काम के भुगतान का मामला उठा। इस मामले में कुछ महीने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया था। इस दौरान कई कार्य अधूरे पाए गए और कुछ स्थानों पर गुणवत्ता में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं थी। इस दौरान बीके कर्दम की लापरवाही उजागर हुई थी। इसके बाद विभाग ने उन्हें 11 फरवरी 2025 को चार्जशीट जारी की और 15 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए थे। रविवार को बैठक में सीएम ने उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए।विधायकों ने नगर निगम की ओर से धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों का मुद्दा भी सीएम के समक्ष रखा। इसमें उन्होंने निगम अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर समेत अन्य विधायक भी मौजूद रहे। -- ये है पूरा मामला नगर निगम की ओर से वर्ष 2019 में अमृत योजना के तहत 150 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज लाइन, जलापूर्ति और बारिश के पानी निकासी का काम शुरू हुआ था। पांच साल बाद भी ठेकेदार की ओर से काम पूरा नहीं किया गया है। नगर निगम की ओर से ठेकेदार को करीब 80 फीसदी भुगतान किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार, ठेकेदार ने कई स्थानों पर सीवर लाइन अधूरी छोड़ दी है और उसे मुख्य लाइन से नहीं जोड़ा गया है। इसके साथ ही सीवर लाइन को एसटीपी लाइन से जोड़ा नहीं गया। हालांकि, अमृत योजना के तहत होने वाले काम के लिए थर्ड पार्टी वेब कोर्स एजेंसी बनाई गई थी। एजेंसी को ही सर्वे कर पुष्टि करनी थी कि काम पूरा हुआ है या नहीं। सूत्रों के अनुसार एजेंसी की संस्तुति पर चीफ इंजीनियर कार्यालय की ओर से भुगतान किया गया। ऐसे में सर्वे करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी जांच हो सकती है। -- विकास के लिए बजट पास बैठक में एफएमडीए ने 2025-26 के लिए 733 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट रखा, जिसे सीएम ने पास कर दिया। इनमें से 460 करोड़ रुपये शहर के विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इनमें से 172 करोड़ सड़कों के निर्माण पर और 154 करोड़ जल आपूर्ति योजनाओं पर खर्च होंगे। बाकी बजट सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित किया गया है। -- अवैध निर्माणों पर बनेगी एसओपी बैठक में अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ कार्रवाई का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अवैध निर्माणों पर एक एसओपी बनेगी। एक विभाग को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इसके बाद विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकेंगे। -- जलभराव के मुद्दे पर अधिकारियों को फटकार शहर में दो दिन पहले हुई बारिश से जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हुई। बैठक में यह मुद्दा खूब गरमाया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम और एफएमडीए अधिकारियों को फटकार लगाते हुए गौंदी ड्रेन की सफाई के सख्त निर्देश दिए। स्टेडियम निर्माण में गड़बड़ी की जांच के आदेश सीएम ने अंतरराष्ट्रीय राजा नाहर सिंह स्टेडियम के निर्माण में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए। इसकी जांच की रूप रेखा एफएमडीए तैयार करेगी। जांच का मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी करेंगे। स्टेडियम का निर्माण के लिए 135 करोड़ का बजट रखा गया था। ठेकेदार को करीब 68 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इसके बाद पिछले करीब तीन साल से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। -- पेयजल और सीवर लाइन व्यवस्था होगी मजबूत मास्टर जल आपूर्ति योजना के तहत एनआईटी और सैनिक कॉलोनी के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने लिए 5 नए रेनीवेल, 40 किमी लंबी पेयजल लाइन और अन्य कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर-4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 सहित 12 इलाकों के पार्कों में माइक्रो एसटीपी लगाए जाएंगे।