दिल्ली में पानी और सीवर का नया कनेक्शन आज से हुआ महंगा, जानें कितने बढ़े रेट

दिल्ली में मंगलवार से सीवर और पानी का कनेक्शन लेना महंगा हो जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी।

ए, बी और सी श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क का बोझ डी से एच श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा ज्यादा बढ़ेगा। रिहाइशी इलाकों में पानी के कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क की दर फिलहाल 243.11 रुपये प्रति वर्गफुट है। एक अप्रैल से यह बढ़कर 255.27 रुपये प्रति वर्गफुट हो जाएगी।

रिहायशी और व्यावसायिक भवनों पर लागू : सीवर कनेक्शन के यह शुल्क 145.87 रुपये प्रति वर्गफुट से बढ़कर 153.16 रुपये हो जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड के निर्णय के बाद राजस्व अनुभाग की ओर से रिहायशी भवनों के साथ-साथ व्यावसायिक भवनों के लिए भी नई दरें तय कर आदेश जारी कर दिए गए हैं।

वहीं, दिल्ली सरकार लोगों को साफ-स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए पांच हजार वाटर एटीएम लगाने की योजना शुरू करने जा रही है। वाटर एटीएम से लोगों को पीने योग्य पानी किफायती दरों पर उपलब्ध होगा।

योजना के पहले चरण में यह वाटर एटीएम व्यवसायिक केंद्र और बाजारों में लगाए जाएंगे। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम वाटर एटीएम से पानी उपलब्ध कराने के अलावा यह भी तलाश रहे हैं कि क्या इन मशीनों में इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की बोतलें वापस लेने की सुविधा हो, जिससे उसे रिसाइकल करके दोबारा प्रयोग में लाया जा सके।

भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहले चरण में प्रयोग : सरकार का कहना है कि प्रारंभिक चरण में इन मशीनों का प्रयोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में किया जाएगा। इसमें व्यवसायिक केंद्र और बाजारों को चिन्हित किया गया है। उसके बाद उन इलाकों में भी प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर पाइपलाइन नहीं है। वहां पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे पानी के टैंकर पर निर्भरता भी कम होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना पीपीई मॉडल पर शुरू की जाएगी। बताते चलें कि एनडीएमसी एरिया में भी वाटर एटीएम का प्रयोग पहले हो चुका है। मगर रखरखाव के अभाव में उसमें से ज्यादातर मशीनें खराब पड़ी हैं। उसका कारण कंपनी के साथ अनुबंध का समाप्त होना है।

दिल्ली सरकार की योजना है कि वह जिन इलाकों में वाटर एटीएम लगाएगी, वहां के मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इससे वाटर एटीएम सुरक्षित रहेगा। उसमें तोड़-फोड़ की आशंका खत्म होगी। वाटर एटीएम से पानी लेने के लिए न्यूनतम दरें देनी होंगी। हालांकि अभी तक दरें तय नहीं हुई हैं। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप देकर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

पिछली सरकार में भी शुरू हुई थी योजना

बताते चलें कि दिल्ली में यह पहला मौका नहीं है जब वाटर एटीएम स्थापित किए जाएंगे। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने भी जुलाई 2024 में भी चार वाटर एटीएम के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। यह क्लस्टर झुग्गियों के अंदर शुरू किए गए थे। इसका मकसद झुग्गियों में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना था। उस समय सरकार ने 500 वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की थी लेकिन चार ही लग पाएं थे। उसमें लोगों को पानी के लिए 2500 स्मार्ट कार्ड भी बांटे गए थे। जिसके जरिए दिन में अधिकतम 20 लीटर पानी उससे लिया जा सकता है।