दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें, खास प्लान पर आगे बढ़ी सरकार

दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 1,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस महीने दिल्ली को 1,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली का परिवहन क्षेत्र 235 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। मौजूदा सरकार एक रिकवरी योजना पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य एक साल के भीतर परिवहन क्षेत्र को प्रॉफिट कमाने वाला विभाग बनाना है। इस महीने हम दिल्ली में 1,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे।

परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली की परिवहन प्रणाली को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की जरूरत बताई और कहा कि हमें सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना होगा ताकि लोग निजी वाहनों पर कम निर्भर हों। योजना पर हमारा पहला कदम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना होगा। उसके बाद परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और सुधार किए जाएंगे।

पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अगले छह महीनों में दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में क्रमिक सुधार देखने को मिलेंगे। योजना के पहले चरण में हम जरूरी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरे चरण में हम सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाएं शुरू करेंगे।

आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। उनका कहना है कि दिल्ली में पर्याप्त इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं। हम और इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। इस महीने 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें आने से सार्वजनिक परिवहन को काफी मजबूती मिलेगी। ये बसें दिल्ली को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने में योगदान देंगी।

बता दें कि दिल्ली की 2020 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को कई बार बढ़ाया जा चुका है। ताजा विस्तार 31 मार्च तक है। 28 नवंबर, 2024 को पूर्व सीएम आतिशी ने घोषणा की थी कि दिल्ली कैबिनेट ने ईवी नीति का विस्तार करने और 1 जनवरी से लंबित सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट को बहाल करने का फैसला किया है। 1 जनवरी, 2024 को या उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को अब सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि पिछली सरकार ने क्या नहीं किया। नई सरकार दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए हर फैसले लेगी जो जरूरी होंगे।