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परसों आएगा दिल्ली MCD का बजट, विशेष बैठक में कमिश्नर करेंगे पेश; किन कामों पर फोकस

MCD Budget: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कमिश्नर अश्विनी कुमार 13 फरवरी को निगम का बजट पेश करेंगे। विशेष बजट बैठक में कमिश्नर संशोधित बजट अनुमान 2024-25 और 2025-26 पेश करेंगे।

Sneha Baluni नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टाइम्सTue, 11 Feb 2025 07:20 AM
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परसों आएगा दिल्ली MCD का बजट, विशेष बैठक में कमिश्नर करेंगे पेश; किन कामों पर फोकस

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कमिश्नर अश्विनी कुमार 13 फरवरी को निगम का बजट पेश करेंगे। विशेष बजट बैठक में कमिश्नर संशोधित बजट अनुमान 2024-25 और 2025-26 पेश करेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बजट पेश करने और उसे मंजूरी देने का काम 13 से 15 फरवरी के बीच पूरा करना होगा।

दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के अनुसार, एमसीडी बजट अनुमान 10 दिसंबर से पहले स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन स्थायी समिति के गठन न होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। फिर दिल्ली चुनाव की घोषणा हो गई और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई, इससे बजट पेश करने में और देरी हुई। लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अब आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है और एमसीडी ने मेयर से मंजूरी लेने के बाद बजट पेश करने का फैसला किया है।

एमसीडी के प्रवक्ता ने कहा, 'एमसीडी आयुक्त 2024-25 के लिए संशोधित बजट अनुमान और 2025-26 के लिए बजट अनुमान पेश करेंगे और 2025-26 के लिए एमसीडी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले टैक्स, रेट और सेस की अनुसूची पर विचार किया जाएगा।' डीएमसी अधिनियम के अनुसार, स्थायी समिति के सामने पेश किए जाने के बाद बजट अनुमानों को पैनल द्वारा संशोधित किया जाता है और अंतिम रूप दिए जाने के सदन में पार्षदों के पास भेजा जाता है। अधिनियम के अनुसार, नगरपालिका टैक्स रेट को अंतिम रूप देने की बजट प्रक्रिया पार्षदों के सदन में 15 फरवरी से पहले पूरी होनी चाहिए।

अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न बजट प्रपोजल की कीमत लगभग 17,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों पर नियमित व्यय के अलावा, इस साल के दौरान एमसीडी द्वारा किए जाने वाले सभी नए कार्य शामिल होंगे। पूर्व एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने पिछले साल सदन की एक विशेष बैठक में 16,683 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के प्रतिबंधों के कारण दिल्ली में कई प्रमुख बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी हुई है।

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