दिल्ली के मंत्रियों को सरकारी आवास देने की प्रक्रिया शुरू, CM के बंगले पर फैसला बाकी; किसे कौन सा मिल सकता है घर
दिल्ली के नए मंत्रियों को जल्द ही सरकारी आवास आवंटित कर दिया जाएगा। उन्हें सरकारी आवास देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सभी मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विपक्ष के नेता को सरकारी आवास देने की पेशकश की है।

दिल्ली के नए मंत्रियों को जल्द ही सरकारी आवास आवंटित कर दिया जाएगा। उन्हें सरकारी आवास देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि समाज कल्याण मंत्री रवि इंद्राज सिंह को शामनाथ मार्ग पर बंगला नंबर 3/8 और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट को उसी रोड पर बंगला नंबर 4/8 दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए उपयुक्त आवास की तलाश अभी भी जारी है।
दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सभी मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विपक्ष के नेता को सरकारी आवास देने की पेशकश की है। सरकार के एक सूत्र ने बताया कि वे दिल्ली सचिवालय के नजदीक मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त घर की तलाश कर रहे हैं। सूत्र ने बताया, 'लुटियंस दिल्ली में कुछ बंगले देखे गए हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।' गुप्ता फिलहाल शालीमार बाग स्थित अपने आवास पर रह रही हैं।
दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि उन्हें राज निवास के नजदीक सिविल लाइंस इलाके में एक बंगला आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा, 'मैं नवरात्रि के दौरान आधिकारिक आवास में चला जाऊंगा।' सूत्रों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लुटियंस दिल्ली में तिलक मार्ग बंगला फिर से आवंटित किया गया है, जहां वे पहले से रह रहे हैं। उन्हें विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर यह बंगला आवंटित किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि कुछ अन्य मंत्रियों ने लुटियंस दिल्ली में आवास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री आशीष सूद को चाणक्यपुरी में बंगला आवंटित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि तीन अन्य मंत्रियों कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंदर इंद्राज को सिविल लाइंस में शामनाथ मार्ग पर बंगले आवंटित किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा को लुटियंस दिल्ली के विंडसर प्लेस में अपना वर्तमान आवास बरकरार रखने की संभावना है, जो उन्हें सांसद के रूप में आवंटित किया गया था। सूत्रों ने बताया कि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को भी विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है।