स्कूलों की फीस बढ़ने के AAP के आरोपों पर भाजपा का जवाब, याद दिला दिया हाई कोर्ट वाला आदेश

आम आदमी पार्टी प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने पर दिल्ली की भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा के आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है और वह मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। अब पार्टी के इस आरोप पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2024 में आम आदमी पार्टी ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से अनुमति की अनिवार्यता को रद्द करवा दिया था।

उन्होंने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, दिल्ली में 1,677 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से 335 सरकारी जमीन पर बने हैं। 114 स्कूलों को दिल्ली स्कूल अधिनियम 1973 के अनुसार राज्य सरकार से अनुमति लेने की बाध्यता नहीं है। हम पर दिल्ली स्कूल की फीस बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के मॉडर्न स्कूल मामले में आदेश पारित किया था कि दिल्ली के स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में में इस अनिवार्यता को रद्द करवा दिया।

आशीष सूद ने आगे कहा, रेखा गुप्ता ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार की जांच करेंगी, जहां अंडर टेबल पैसे लिए गए। वे आरोप लगाते हैं कि हमने अहल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल की फीस बढ़ाई। इस स्कूल को 15 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के साथ पकड़ा गया था, और फिर भी इसे उसी साल (2022-23) में 15 परसेंट फीस वृद्धि की अनुमति दी गई थी और 2024-25 में, इसने 13 फीसदी फीस बढ़ाई। इस दौरान, आतिशी मुख्यमंत्री थीं।

उन्होंने आगे कहा, एंजेल पब्लिक स्कूल ने 2022-23 में 14 फीसदी फीस बढ़ाई, लेकिन कोई जांच नहीं की गई। वे सलवान पब्लिक स्कूल का नाम ले रहे हैं, जिसे 1.66 करोड़ रुपये के गबन के साथ पकड़ा गया था, जिसने 2023-24 में 23.84 फीसदी और 2024-25 में 14.68 फीसदी फीस बढ़ाई। लैंसर्स कॉन्वेंट स्कूल ने भी कथित तौर पर 4 करोड़ रुपये भ्रष्टाचार के रूप में खर्च किए और इसने 2024-25 में 34 फीसदी फीस बढ़ाई और पिछली सरकार ने कोई जांच नहीं की।

आशीष सूद ने पिछली आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में सालाना केवल 75 स्कूलों का ऑडिट किया गया है, जबकि सभी 1,677 स्कूलों का ऑडिट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पहली बार, सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी और सभी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा और यदि कोई स्कूल किसी मानदंड में विफल रहता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।