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दिल्ली सरकार ने जारी किया फंड, DU के 12 कॉलेजों को मिलेगा 100 करोड़ रुपए

दिल्ली सरकार ने अपने द्वारा वित्तपोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के लिए 100 करोड़ रुपए फंड जारी कर दिया है।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीSun, 13 Oct 2024 06:46 PM
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दिल्ली सरकार ने अपने द्वारा वित्तपोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के लिए 100 करोड़ रुपए फंड जारी किया है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉलेजों को देने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए के बजट का प्लान बनाया था। एक बयान में आम आदमी पार्टी ने कहा कि जबसे दिल्ली में उनकी सरकार आई है, इन कॉलेजों के लिए आवंटित बजट में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। यह शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ही है।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार के लिए शिक्षा पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जबसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हर साल बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है। दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा पर ध्यान दे रही है। हमने तीन नई यूनीवर्सिटी खोली हैं साथ ही पहले से मौजूद विश्वविद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह फंडिड 12 कॉलेजों वित्तीय सहायता देने से उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है।

बयान में कहा गया है कि साल 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब यह राशि चालू वित्त वर्ष में बढ़कर करीब 400 करोड़ रुपए हो गई है। शिक्षकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण रुके हुए उनके चिकित्सा और पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार इन 12 दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेजों के लिए तीसरी तिमाही में 100 करोड़ रुपये जारी कर रही है।

मुख्यमंत्री आतिशी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए एक बयान में कहा था कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पूरे देश में एकलौती ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर लगाती है। उन्होंने दावा किया था कि देश के अन्य राज्यों में सरकारी स्कूल बदहाल हैं। स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। स्कूलों में पानी, बिजली और शौचालय तक नहीं हैं। 2015 से पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति बदल गई है। दिल्ली में अब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्वस्तरीय हैं।

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