Delhi EV Policy 2.0 : दिल्ली में तीसरी गाड़ी EV लेना होगा जरूरी, रेखा गुप्ता सरकार नई नीति लाने को तैयार

राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अब घर में तीसरा वाहन इलेक्ट्रिक खरीदना जरूरी किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार द्वारा जल्द ही दिल्ली में ई-वाहन नीति 2.0 जारी की जा सकती है। इसमें प्रस्ताव है कि अगर किसी घर में पहले से दो निजी गाड़ियां हैं और तीसरी गाड़ी खरीदनी है, तो उसे ई-वाहन ही खरीदना होगा।

नई नीति में वर्ष 2027 तक दिल्ली में 95 फीसदी नए वाहन इलेक्ट्रिक करने की तैयारी है। इसके लिए कई तरह की छूट देने की बात भी की गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने बीते दिनों इस संबंध में बैठक की थी। इसमें ई-वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद नई ई-वाहन नीति के मसौदे में यह प्रस्ताव रखा गया है। यह भी कहा गया कि 2030 की शुरुआत में कोई भी ऑटो सीएनजी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं होगा। केवल ई-ऑटो रिक्शा को ही मंजूरी दी जाएगी।

रेट्रोफिटिंग का विकल्प : सूत्रों ने बताया कि नई नीति में कई चीजों को पुरानी नीति से लिया गया है, जबकि कई लक्ष्य बदल दिए गए हैं। जैसे पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन जो उम्र पूरी कर चुके हैं, उनकी ई-वाहन में परिवर्तित (रेट्रोफिटिंग) कराने पर दिल्ली में चलाने का मौका मिलेगा। कॉमर्शियल यूज के लिए ई-वाहन अनिवार्य होंगे।

2020 में आई थी पहली नीति : दिल्ली में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अगस्त 2020 में पहली बार ई-वाहन नीति लाई गई थी। इसमें ई-वाहन खरीदने पर दिल्लीवालों को सब्सिडी और कई तरह की छूट देने का प्रावधान था।

चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

ई-वाहन नीति में वाहनों के खरीद के साथ चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी जोर है। दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों पर चार्जिंग स्टेशन कॉरिडोर बनाए जाएंगे।