दिल्ली के 553 मोहल्ला क्लीनिक पर BJP सरकार का बड़ा फैसला, 30 दिन में बन जाएंगे आरोग्य मंदिर
- दिल्ली की 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम) में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 30 दिनों के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है।
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Delhi Mohalla Clinic News: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम) में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 30 दिनों का लक्ष्य रखा गया है यानी 30 दिनों के भीतर दिल्ली के 553 मोहल्ला क्लानिक आरोग्य मंदिर में बदल जाएंगे।
दिल्ली में सरकार बनने के बाद से मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदले जाने की खबरें थी। राजौरी गार्डन से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा था कि मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाएगा, ताकि वे लोगों की सेवा के वास्तविक केंद्र बन सकें।
बता दें, दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा ने मोहल्ला क्लीनिक के जरिए भी आम आदमी पार्टी पर भष्टाचार और दिल्ली के लोगों को लूटने का आरोप लगाया था। ऐसे में भाजपा की सरकार आने के बाद मोहल्ला क्लीनिकों को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला 30 दिनों के अंदर मोहल्ला क्लीलिक को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने का फैसला किया है।
पहली ही बैठक में कौन-कौन से फैसले?
इससे पहले दिल्ली के नवगठित मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अपनी पहली बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की और आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का भी निर्णय लिया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने शहर में स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होने दी, जिससे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा, ‘‘पिछली सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया और अब हमने इसे दिल्ली के लिए मंजूरी दे दी है।’’
मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपये का योगदान देंगी। उन्होंने कहा, ‘‘औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी और योजना का कार्यान्वयन शीघ्र शुरू हो जाएगा।’’
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने नवगठित आठवीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 14 रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया है, जिन्हें पिछली ‘आप’ सरकार ने रोक रखा था। बैठक में दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा की गई।
भाषा से इनपुट