काम 2 करते हैं, वेतन 6 को; 4 को 'भूत कर्मचारी' बता BJP ने दिल्ली सरकार पर लगाया नया आरोप

दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम की ओर बढ़ती जा रही है। दिनोंदिन आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। बीजेपी ने अब दिल्ली सरकार पर एक नया आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के तहत एक शेल्टर होम में काम तो 2 आदमी करते हैं, लेकिन वेतन 6 लोगों के लिए जारी किया जाता है।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर अब एक नया आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी) में घोटाले का आरोप लगाया है। कहा कि भ्रष्टाचार की महिमा अपरंपार है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार का कोई भी विभाग नहीं छोड़ रहे, जहां से लूट-खसोट नहीं की जा रही हो।

सचदेवा ने कहा कि डीयूएसआईबी के तहत गरीब लोगों को शेल्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है। एक शेल्टर होम की देखरेख के लिए 6 लोगों को रखा जाता है। एनजीओ के माध्यम से इन लोगों को काम पर रखा जाता है। एनजीओ दिल्ली सरकार तय करती है। एक शेल्टर होम में 24 घंटे में तीन शिफ्ट में 2-2 लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मंगोलपुरी से यमुना पार तक कई शेल्टर होम का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि काम तो सिर्फ 2 लोग ही कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ को 6 लोगों के लिए वेतन जारी किए जाते हैं। बाकी 4 लोगों का वेतन कहां जाता है पता नहीं। उन्होंने बाकी 4 कर्मचारियों को भूत कर्मचारी बताया।

सचदेवा ने कहा कि हमने थोड़ी और जांच-पड़ताल की। पता चला कि एक आदमी एक जगह पर नौकरी कर रहा है, लेकिन उसी समय पर वह पांच जगह नौकरी कर रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मंगोलपुरी में अगर अलग-अलग जगहों पर पांच शेल्टर होम हैं तो एक ही आदमी का नाम पांचों जगह रजिस्टर पर चढ़ा हुआ है और वह पांचों जगहों से वेतन ले रहा है। सही मायने में वेतन उसे एक ही जगह से मिल रही है, चार जगहों का वेतन डीयूएसआईबी के अधिकारियों और दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को कमीशन के रूप में जाती है।

सचदेवा ने कहा कि अब आप समझ लीजिए दिल्ली में कितने शेल्टर होम हैं। और ये भूत कर्मचारी, ये वो घोटाला है जहां लोगों को रोजगार मिलना था, लोगों को रोजी-रोटी मिलने का आसरा था, उनकी भी रोटी खाने का काम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार कर रही है। कहा कि तथ्यों के आधार पर आंकड़े जुटाकर एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) को शिकायत कर दी गई है। लोकायुक्त में मामला दे दिया गया है।