दिल्ली-NCR में स्कूल बंद-WFH लागू होने के बाद प्रदूषण में सुधार, 379 पर पहुंचा AQI; इन इलाकों की हवा गंभीर
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा में मामूली सुधार आया है। गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 379 ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आ गया। आज भी दिल्ली में सुबह की शुरुआत धुंध और कम विजिबिलिटी के साथ हुई। बुधवार रात शहर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही।
दिल्ली की हवा में मामूली सुधार आया है। गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 379 ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आ गया। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार, बवाना और जहांगीरपुरी जैसे कई इलाके ‘गंभीर’ वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। आज भी दिल्ली में सुबह की शुरुआत धुंध और कम विजिबिलिटी के साथ हुई। बुधवार रात शहर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान गिरकर 11.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
स्कूल बंद
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) में संशोधन किया है, जिसके तहत तीसरे और चौथे चरण में दिल्ली- एनसीआर जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। पहले, राज्य सरकारों के पास ऐसे उपायों को लागू करने का विवेकाधिकार था। हालांकि, संशोधित प्लान के चरणों के तहत दिल्ली- एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है।
न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा तीसरे चरण में अब राज्य सरकारों को दिल्ली- एनसीआर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निगम के समय को अलग-अलग करना होगा, जबकि एनसीआर के इलाकों को ऑफिस टाइम पर निर्णय लेने की छूट होगी। पहले बनाए प्लान के तहत, राज्य सरकारों के पास तीसरे चरण के दौरान कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए जबकि चौथे चरण में कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर स्विच करने का विकल्प था। हालांकि, नए ग्रैप संशोधन ने दिल्ली- एनसीआर के जिलों में इन कदमों को अनिवार्य बना दिया है, जबकि अन्य जिलों में फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन) को बरकरार रखा गया है।
घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि उसके 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक्स को लिखा, 'प्रदूषण को कम करने के लिए, दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में घर से काम करने का फैसला किया। 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे।' इस हफ्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण के कार्यान्वयन में देरी के लिए सीएक्यूएम को फटकार लगाई और पूरे एनसीआर में स्कूलों को तुरंत बंद करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।