DDA दिल्ली में बनाएगा 20 लाख घर, लैंडपूलिंग नीति से निर्माण करने की तैयारी तेज

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लैंडपूलिंग नीति के तहत 20 लाख आवासों का निर्माण करने की तैयारी तेज कर दी है। हालांकि, नीति के तहत बनाए गए जोन के सेक्टरों में अब तक संघ (कंसोर्टियम) का गठन नहीं हो सका है।

सिर्फ नरेला विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए पी2 जोन के सेक्टर में संघ का गठन हुआ है। अब डीडीए प्रशासन ने लैंडपूलिंग नीति के मद्देनजर फ्लैटों के निर्माण में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर डीडीए प्रशासन लैंडपूलिंग नीति के लिए बनाए गए जोन के सेक्टरों में किसानों के साथ बैठकें करेगा। यह संवाद कार्यक्रम होगा। इन कार्यक्रमों को लगातार आयोजित करते हुए संघ के गठन के लिए किसानों से कहा जाएगा। साथ ही बिल्डर व इंवेस्टरों के साथ भी बैठक की जाएगी। 

इस नीति के तहत डीडीए ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को पी-1, पी-2, एन, के-1, एल और जे जोन में विभाजित किया है। जिसमें कुल 138 सेक्टर बनाए गए हैं। इन सभी सेक्टरों में संघ का गठन होने पर वहां पर फ्लैटों के निर्माण कार्य शुरू होगा। हालांकि, अधिकतम सेक्टरों में संघ के गठन न होने के कारण नीति के अगले चरणों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

योजना को आगे बढ़ाने के लिए समाधान निकाला जाएगा : डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष जुलाई माह में कुछ गांवों के प्रतिनिधियों व किसानों के साथ बैठकें की थी। इसी तरह से अब संवाद कार्यक्रमों को हर सेक्टर में आयोजित करेंगे। इससे नीति को आगे बढ़ाने में सहयोग और समाधान मिलेगा। साथ ही सभी सेक्टरों के किसानों व बिल्डरों को साथ मिलकर संघ के गठन के लिए भी नोटिस भेजे जाएंगे। इसमें डीडीए पूरी तरह से निगरानी करेगा। पूरी प्रक्रिया की योजना बनाई ली गई है। नीति के हर चरण को आगे बढ़ाने से पहले डीडीए की स्वीकृति होनी अनिवार्य है।

प्राधिकरण की ओर से ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए

● सेक्टर के 70 फीसदी तक के क्षेत्र में संघ का गठन अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके बाद उस क्षेत्र में विभिन्न बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, सार्वजनिक संस्थानों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

● सेक्टरों के बाहरी हिस्से के निर्माण कार्य में डीडीए अधिकतम कार्य संभाले। इस प्रस्ताव में डीडीए सेक्टरों के बाहरी हिस्सों में सड़क निर्माण, अन्य सरकारी कार्यालयों व बुनियादी ढांचे को निर्माण खुद करे। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे विभिन्न प्रस्तावों को काफी समय से भेजा गया है। इन पर कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को दोबारा पत्र भी लिखेंगे।