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झूठे और निराधार; DDA ने सौरभ भारद्वाज के आरोपों का दिया जवाब, स्टिंग ऑपरेशन पर क्या कहा?

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि शहर में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए बने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आवास अवैध रूप से अपात्र व्यक्तियों को बेचे जा रहे हैं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 12 Oct 2024 10:40 PM
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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक निजी समाचार चैनल के शुक्रवार को दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन और दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के आरोपों के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है।

दरअसल इस स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर शनिवार को सौरभ भारद्वाज ने डीडीए समेत उपराज्यपाल पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि शहर में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए बने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आवास अवैध रूप से अपात्र व्यक्तियों को बेचे जा रहे हैं। हालांकि डीडीए ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

सौरभ ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों ने डीडीए फ्लैट आवंटन में घोटाला किया है। इस पर डीडीए प्रशासन ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के बयान और आरोप स्पष्ट रूप से झूठे, बिना किसी आधार के दिए गए हैं। डीडीए ने कहा, कालाकाजी स्लम पुनर्वास परियोजना में एक भी फ्लैट और आवास किसी आयोग्य लाभार्थी को आवंटित नहीं किए गए हैं। डीडीए के पास यह सुनिश्चित करने के लिए फुलप्रूफ प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली है कि कोई फर्जी आवंटन और बिक्री न हो। एक समाचार चैनल के कथित स्टिंग ऑपरेशन में दर्ज एक भी व्यक्ति डीडीए से दूर-दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है। डीडीए प्रशासन ने यह भी कहा कि कर्मचाही होने की बात तो दूर है, कथित फर्जी स्टिंग ऑपरेशन में 'ब्लैक मेकटेयर्स' के रूप में दिखाए गए व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही एक पुलिस शिकायत दर्ज की जा चुकी है।

पुलिस के साथ मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे

डीडीए प्रशासन ने कहा कि डीडीए इस मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगा। डीडीए द्वारा प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फ्लैटों के व्यक्ति (कालाबाजारी करने वाले) एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। यह डीडीए को बदनाम करने के एक पक्षपातपूर्ण उद्देश्य से पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र के उस राजनीतिक दल के एक नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं। डीडीए की सफल और लोकप्रिय स्लम पुनर्वास योजना पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। डीडीए पुलिस के साथ मामले को आगे बढ़ाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो न्यायिक उपायों का भी सहारा लेगा।

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