दिल्ली में प्लॉट खरीदने पर देना होगा एक्सट्रा चार्ज, संपत्तियों को फ्री होल्ड कराने की भी फीस बढ़ी

डीडीए ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8720 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4140 करोड़ रुपए तय किया गया है। संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने के लिए कन्वर्जन शुल्क बढ़ा दिया गया है। प्लॉट खरीदने पर भी पीडीआर दरों के तहत अतिरिक्त रकम चुकानी होगी।

दिल्ली में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने में अब अधिक कन्वर्जन शुल्क चुकाना होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने व्यावसायिक, औद्योगिक और मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए भूमि दरों में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दस फीसदी तक कन्वर्जन शुल्क (परिवर्तन शुल्क) में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे अब इन संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने में अधिक कन्वर्जन शुल्क लगेगा।

साथ ही, डीडीए ने प्लॉटों और फ्लैटों के आवंटन के लिए विकसित क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) में भी नए वित्तीय वर्ष में दस फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब डीडीए द्वारा शहर में विकसित किए गए स्थानों पर कोई सौ गज का प्लॉट खरीदता है, तब डीडीए की पीडीआर दरों के तहत अतिरिक्त रकम चुकानी होगी।

डीडीए ने गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बजट में डीडीए ने नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4140 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी। अधिकारियों ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में कई मदों पर फंड को आवंटित किया गया है। इसमें सबसे अधिक नागरिकों के बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को फंड आवंटित हुआ है।

इन मदों और योजनाओं में डीडीए ने आवंटित किया फंड

- डीडीए ने नागरिक बुनियादी ढांचे का विकास के लिए 4140 करोड़ रुपये के फंड को निर्धारित किया है। इस फंड के जरिए डीडीए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि पर विभिन्न मूलभूत व्यवस्थाओं जैसे सड़क, सीवर, जल आपूर्ति, बिजली की लाइनें, जल प्रणाली का विकास कार्य करेगा।

- नरेला, द्वारका व रोहिणी जैसे सब-सिटी क्षेत्र की भूमि पर विभिन्न बुनियादी ढांचे के विकास कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। इसमें स्ट्रीट लाइटों की बेहतर व्यवस्था भी शामिल है।

- परिवहन के तहत दिल्ली मेट्रो फेज-4 की परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसमें नेहरू प्लेस व बीकाजी कामा प्लेस में दो मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाने का कार्य जारी है। नेताजी सुभाष प्लेस में अन्य मल्टीलेवल कार पार्किंग का भी प्रस्ताव बनाया गया है। इस पार्किंग के लिए 38 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

- दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के शहरी ग्रामीण गांवों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसे उपराज्यपाल ने दिसंबर 2023 में लॉन्च किया। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से इस योजना के लिए 959 करोड़ सौंपे गए हैं।

- बरसाती नालों के लिए भी 145 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की है। इसमें द्वारका सेक्टर-2 और 5 और सेक्टर-8, रानी खेड़ा से रोहिणी सेक्टर-40 के बरसाती नालों को तैयार करने के लिए यह निधि तय की गई है।

- दिल्ली के विभिन्न हिस्सों के साथ यमुना डूब क्षेत्र की साफ सफाई और हरित दिल्ली के लिए 82 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।

- द्वारका सेक्टर-20 में 100 करोड़ रुपये की लागत से भारत वंदना पार्क के निर्माण के लिए निधि तय की गई।

- दिल्ली के सभी बायोडायवर्सिटी पार्क के रखरखाव के लिए 46 करोड़ रुपये आवंटित किए।

- हरित क्षेत्र के विकास के लिए 204 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया।

- दिल्ली चलो पार्क, घाटा मस्जिद पार्क, सद्भावना पार्क और लाल किले के पास स्थित उर्दू अकादमी पार्क के पुनर्विकास के लिए 19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

- स्वस्थ और फिट दिल्ली को बढ़ावा देने और खेल के लिए कई परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। इसमें तीन नए खेल परिसर का निर्माण होगा। इसमें द्वारका, रोहिणी और द्वारका के गोल्फ कोर्स में खेल परिसर 250 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा।