दिल्ली में कब लागू हो सकती है आयुष्मान योजना? 6.5 लाख परिवार को लाभ, जानें लेटेस्ट अपडेट

दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लॉन्च करने के लिए दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर वीकेंड में साइन हो सकते हैं। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में सेकेंडरी और तृतीयक देखभाल के लिए हर परिवार को 5 लाख रुपये का सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।

दिल्ली के लोगों को इस योजना के तहत 10 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। इसमें पांच लाख केंद्र जबकि पांच लाख दिल्ली सरकार देगी। राजधानी में आयुष्मान भारत बीमा योजना को लागू करने की दिशा में पहला कदम राज्य और केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के बीच समझौता ज्ञापन पर साइन करना है, जो देश भर में इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाला नोडल एजेंसी है।

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने दावा किया कि आने वाले दिनों में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) का गठन किया जाएगा, जो एक नोडल एजेंसी है जो राज्य में एबी-पीएमजेएवाई को लागू करती है। इसके बाद एमओयू पर साइन किए जाएंगे, जो इस हफ्ते के आखिर तक होने की संभावना है। एसएचए अपने-अपने राज्य में योजना के डेली संचालन के लिए जिम्मेदार है। अधिकारी ने यह भी बताया कि अभी मास्टर ट्रेनर्स को नए आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये ट्रेनर फिर आशा कार्यकर्ताओं सहित अन्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे, जो लोगों को रजिस्टर होने और उनके आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में मदद करेंगे।

अधिकारी के अनुसार, अगले 30 दिनों के अंदर इस योजना के तहत कम से कम 100,000 पात्र लाभार्थियों को नामांकित करने का लक्ष्य है। आयुष्मान भारत योजना के अनुसार, दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों में से अनुमानित 6.54 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। अहम बात यह है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों वाले 4.5 लाख परिवार- जिनमें से कुछ अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से पहले ही कवर के पात्र हो सकते हैं - को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह इस योजना के पात्र लोगों को 5 लाख का अतिरिक्त कवर प्रदान करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक के ठीक बाद यह घोषणा की थी।