दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7 महीने से नहीं मिला वेतन: बांसुरी स्वराज

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर पिछले 7 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता 3,000 रुपये के वेतन पर काम कर रही हैं और उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात पर इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

बांसुरी स्वराज ने कहा, "यह बेहद शर्मनाक है कि दिल्ली की ‘आप’ सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं दिया है। आशा कार्यकर्ता 3,000 रुपये के वेतन पर काम कर रही हैं और उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है, जबकि हर 3 साल में स्टाइपेंड बढ़ाना अनिवार्य था। यह लॉ में है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उनकी वेदना यह बहरी सरकार सुनने से रही, इसलिए हमने एलजी से मिलकर गुहार लगाई है। ‘आप’ सरकार जो कह रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम इस बारे में आज दिल्ली के एलजी से मिले और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को निर्देश देंगे।''

आशा वर्कर्स का वेतन बढ़ाएं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों का रुका वेतन जारी करें : LG

भाषा के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली की 'आप' सरकार को आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स का रुका हुआ वेतन जल्द से जल्द जारी करने की सलाह दी है। राज निवास के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सक्सेना से मुलाकात की और उन्हें अपनी शिकायतें बताईं। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत समुदाय में गैर-चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सक्सेना ने ‘आप’ सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय को 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की सलाह दी है। आखिरी बार 2018 में स्टाइपेंड बढ़ाया गया था। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार, हर तीन साल में मानदेय में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स का लंबित वेतन भी देने को कहा है। सुपरवाइजर्स को सात महीने से वेतन नहीं मिला है।