दिल्ली में निर्माण कार्यों के लिए पुलिस की मंजूरी जरूरी नहीं, अमित शाह का आदेश
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में निर्माण से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने दिल्ली दंगों के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए दिल्ली सरकार को विशेष अभियोजक नियुक्त करने के निर्देश दिए।
Follow Us on
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में निर्माण से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने दिल्ली दंगों के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए दिल्ली सरकार को विशेष अभियोजक नियुक्त करने के निर्देश दिए।
अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में कानून-व्यवस्था और समन्वय पर आयोजित एक हाई लेवल मीटिंग में ये निर्देश दिए। इस दौरान गृहमंत्री ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके कागजात बनवाने और यहां रहने में मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करे।
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच सहयोग से ही दिल्ली को आदर्श राजधानी बनाया जा सकता है। गृहमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 26 साल के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में ‘डबल इंजन’ की सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उम्मीद के अनुरूप विकसित और सुरक्षित राजधानी के लिए दोगुनी गति से काम करेगी।
शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को उन स्थानों की पहचान करनी चाहिए जहां रोजाना ट्रैफिक जाम लगता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को बैठक कर इसका त्वरित समाधान निकालना चाहिए। शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बसों के खराब होने के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए, दिल्ली परिवहन निगम को क्विक रेस्पॉन्स टीमें तैनात करनी चाहिए और अन्य विभागों के साथ समन्वय करके तत्काल मदद लेनी चाहिए तथा यातायात अवरोध को हटाने में प्रतिक्रिया समय को कम करना चाहिए।
उन्होंने यातायात प्रबंधन, कानून प्रवर्तन ढांचे को मजबूत करने, महिला एवं बाल सशक्तिकरण, नागरिक विभागों के बीच आपसी सहयोग, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, सामुदायिक पुलिसिंग, सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव और एकीकरण आदि पर संयुक्त प्रयास करने की दिशा में काम करने का सुझाव दिया।
शाह ने कहा कि तीसरे पक्ष के सर्वेक्षणों जैसे खोया-पाया, पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र, चरित्र सत्यापन, यातायात प्रबंधन, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और हिम्मत ऐप के माध्यम से दिल्ली पुलिस की विभिन्न अन्य गतिविधियों के बारे में लोगों की संतुष्टि का स्तर जानना बहुत महत्वपूर्ण है।