दिल्ली में प्रदूषण से जंग में हिस्सा लेंगे 10,000 सिविल डिफेंस कर्मी, नियुक्ति के लिए कल से होगा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली में 10 हजार सिविल डिफेंस कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति प्रदूषण के खिलाफ अभियानों में की जाएगी। फिलहाल चार महीने के लिए यह नियुक्ति होगी।
दिल्ली में 10 हजार सिविल डिफेंस कर्मियों (बस मार्शल) की नियुक्ति प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति प्रदूषण के खिलाफ अभियानों में की जाएगी। फिलहाल चार महीने के लिए यह नियुक्ति होगी। जल्द इसका प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया जाएगा।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में आतिशी ने कहा कि बस मार्शलों को फिर रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार से बस मार्शलों का कॉल-आउट नोटिस जारी किया जाएगा। वह डीएम कार्यालयों में जाकर पंजीकरण करा सकेंगे। एक सप्ताह के भीतर सभी मार्शल अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आएंगे। प्रदूषण के हॉटस्पॉट की निगरानी से लेकर कूड़ा जलाने से रोकने में मार्शलों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
वर्ष 2017-18 में तैनाती हुई थी आतिशी ने बताया कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2017-18 में दिल्ली सरकार ने मार्शल तैनात किए थे। लेकिन भाजपा ने उन्हें हटाने की साजिश रची। पहले उनका वेतन रोका फिर साल अक्तूबर 2023 में उन्हें हटा दिया गया।
एक साल से संघर्ष : मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक साल से सिविल डिफेंस कर्मी नौकरी पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी थी। कुछ दिन में मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव एलजी को भेजा जाएगा।
एक नवंबर से मार्शलों का वेतन जारी हो : भाजपा
दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा के दबाव में मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को सिविल डिफेंस वॉलंटियर को 11 नवंबर से वापस ड्यूटी पर लगाने का आदेश करना पड़ा है। हमारी मांग है कि सरकार सिविल डिफेंसकर्मियों को बेशक 11 नवंबर से ड्यूटी दे पर आदेश के अनुरूप उन्हें एक नवंबर से वेतन जारी किया जाना चाहिए। इससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।
दिल्ली सरकार ने नौ साल पहले शुरू की थी योजना
● साल 2015 में दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को नियुक्त करने की योजना लेकर आई थी
● इन्हें बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, साथ ही बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल की भी जिम्मेदारी गई थी।
● 11 अक्टूबर 2023 को उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। रोजगार पाने के लिए मार्शल तभी से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, ''दिल्ली सरकार ने मार्शलों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है। सोमवार से उन्हें प्रदूषण रोकने के अभियान में जोड़ दिया जाएगा।''