जगन ने आंध्र को ब्लैंक चेक की तरह अडानी को दिया, अमेरिकी आरोपों के बाद बहन शर्मिला ने भाई पर साधा निशाना
- आरोपों पर वाईएसआरसीपी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि आंध्र प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और अडानी समूह के बीच कोई सीधा समझौता नहीं है।
अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) की अध्यक्ष वाई एस शर्मिला ने शुक्रवार को अपने भाई और पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी पर तीखा हमला किया। शर्मिला ने कहा कि जगन ने “आंध्र प्रदेश को गौतम अडानी के हाथों ब्लैंक चेक के रूप में सौंप दिया।”
शर्मिला ने जगन पर “वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार” का आरोप लगाते हुए कहा, “उन्होंने आंध्र प्रदेश और यहां के लोगों के हितों को 1,750 करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले गौतम अडानी को सौंप दिया। जगन के भ्रष्टाचार ने न केवल राज्य बल्कि पूरे वाईएसआर परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।”
अभियोग के अनुसार अडानी और 'फॉरेन ऑफिशियल 1' की बैठकें
अमेरिकी अभियोग में कहा गया है कि अडानी ने आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा आपूर्ति समझौतों (PSA) को बढ़ावा देने के लिए "फॉरेन ऑफिशियल 1" से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। ये बैठकें 7 अगस्त 2021, 12 सितंबर 2021 और 20 नवंबर 2021 को हुईं। इस अभियोग में "फॉरेन ऑफिशियल 1" का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के दस्तावेजों के अनुसार, अगस्त 2021 में अडानी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। मई 2019 से जून 2024 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी थे।
कांग्रेस की मांग: अडानी समूह के साथ सभी सौदों की समीक्षा और रद्दीकरण
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वाई एस शर्मिला ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस की ओर से मांग करते हुए कहा है कि अडानी समूह के साथ राज्य के सभी सौदे रद्द किए जाएं। उन्होंने कहा, “अडानी समूह को आंध्र प्रदेश में ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और सभी मौजूदा सौदों की समीक्षा की जानी चाहिए।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जगन ने कई परियोजनाओं, जैसे गंगावरम पोर्ट में हिस्सेदारी, अडानी समूह को सौंप दी। शर्मिला ने कहा, “एक तरफ अडानी की गतिविधियां भारत को बदनाम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जगन की उनसे मिलीभगत आंध्र प्रदेश की छवि खराब कर रही है।”
वाईएसआरसीपी का जवाब: सीधे समझौतों से इनकार
वाईएसआरसीपी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि आंध्र प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और अडानी समूह के बीच कोई सीधा समझौता नहीं है। बयान में कहा गया, “राज्य सरकार ने SECI के साथ बिजली खरीदने का समझौता किया था। आंध्र प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और अडानी समूह जैसी किसी भी अन्य इकाई के बीच कोई सीधा समझौता नहीं है। इसलिए, राज्य सरकार पर अभियोग की रोशनी में लगाए गए आरोप गलत हैं।”
चंद्रबाबू नायडू का बयान
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सरकार के पास अभियोग की रिपोर्ट है और किसी भी अनियमितता के पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण के बाद आंध्र प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जहां शर्मिला ने कांग्रेस की ओर से हमला बोला है, वहीं वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।